कराड : आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाचा हक्क आहे अधिकार आहे, पण मुद्दा नेमका काय आहे? हे समजून घ्यायला हवं, मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. एनआयए राष्ट्रीय यंत्रणा आहे . 2014 पासून अमित शहा यांच्या निदर्शनात तपास सुरू होता. ठोस पुरावा असेल तर शिक्षा देता येते, अपुरा पुरावा सादर केल्याने शिक्षा देता आला नाही. अर्धवट माहिती घेऊ नका, मी काय म्हंटले ते व्यवस्थित ऐकूण व्यक्त झाले पाहिजे, दहशतवादाला जात, धर्म, रंग नसतो असं मी बोललो होतो पण सोयीने अर्थ काढून मूळ मुद्दा बाजूला करण्यासाठी माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करून राजकारण केले गेले, पण ब्लास्ट कुणी केला हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे, तपासाचे काम सरकारचे आहे. दहशतवाद हा निष्पाप लोकांचे प्राण घेतो, मुलांना पोरकं करतो.

हा खटला 2008 चा आहे, तत्कालीन सरकारने हा खटला एटीएसकडे दिला , त्यांनी काही लोकांना अटक केली. केंद्र सरकारने हा खटला एनआयएकडे दिला. 2014 पासून अमित शहा यांच्या निदर्शनात तपास सुरू होता. कोर्टाने सांगितले पुरावा नाही.

कोर्टाने ब्लास्ट झाला हे सांगितले, पण कोणी केला हे सांगितले नाही. हे काम भारत सरकारने करायला हवे , दहशतवाद हा दहशतवाद आहे, त्याला धर्माचे लेबल लावू नका. एकाच वेळेस हे निकाल आले हा विषय वेगळा आहे, या दोन्ही खटल्याबाबत वरच्या न्यायालयात दाद मागायला हवी. तपास यंत्रणावर राजकीय दबाव आहे का उत्तर शोधायला हवे, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान पुढे बोलताना त्यांनी म्हटलं की, मालेगाव ब्लास्टबद्दल मुख्यमंत्री काही बोलणार नाहीत, कारण याबाबत दिल्लीचे नियंत्रण आहे. त्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना बोलता येणार नाही. महाराष्ट्रात उद्योग का येत नाहीत, बीड ची घटना का घडली? तर दोन कोटीची खंडणी दिली नाही म्हणून, पुण्याच्या औद्योगिक प्रकल्पात देखील खंडणी सुरू आहे. खंडणीला राजाश्रय आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या लेव्हलला कारवाई होऊ शकते, कुठलाही गुंड राजाश्रय असल्याशिवाय रोखठोक काम करू शकत नाही. खंडणीखोरांचा बंदोबस्त फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच करू शकतात, असं यावेळी चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.