सातारा : पेन्शनमध्ये वाढ, शासकीय अनुदानातील 30 लाख रुपये निधी खर्च करण्याची परवानगी, निराधार योजनेची 25 वर्षाची अट रद्द करणे अशा विविध मागण्यांसाठी प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेच्या दिव्यांग बांधवांनी शुक्रवारी संतप्त होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रवेशद्वार रोखले तसेच सातारा कोरेगाव रस्त्यावर बैठक मारून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले पोलिसांवर आंदोलकांची समजूत घालण्याची वेळ आली.

येथील वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यासाठी शाहूपुरी पोलिसांना मध्यस्थी करून दिव्यांग बांधवांची समजूत घालावी लागली. सुमारे अर्धा तास येथील वाहतूक ठप्प झाली होती. प्रहार संघटनेचे संस्थापक राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू यांच्या प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेच्या वतीने दिव्यांगांच्या अनेक शासकीय मागण्यांच्या संदर्भाने शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र दर वेळेला त्यांच्या मागण्यांना वाटण्याचा अक्षता लावल्या जातात असा दिव्यांगांनी आरोप केला. निराधार अनुदान योजनेची 25 वर्षाची अट रद्द करणे, दिव्यांग योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा 50 हजार वरून एक लाख रुपये करणे दिव्यांगांच्या पेन्शनमध्ये पंधराशे दोन अडीच हजार रुपये वाढ करणे,अशा विविध मागण्या करूनही याबाबत अद्याप कोणतीही हालचाल झाली नाही यामुळे दिव्यांग क्रांती संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत बगळे प्रदेश, उपाध्यक्ष शिवाजी गाडे, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सुरेश मोकल, प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र पाटील यांच्यासह दिव्यांग बांधवांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रवेशद्वार रोखत सातारा कोरेगाव रस्त्यावर बसकन मारली.

दिव्यांग बांधवांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे या मार्गावरील वाहतूक बराच काळ ठप्प झाली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रवेशद्वार ते जिल्हा कोर्टापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. काही दिव्यांग बांधवांनी शाहूपुरी पोलिसांचे कर्मचारी येताच थेट त्यांच्या पाया पडून आमच्या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्यात अन्यथा आम्ही इथून हटणार नाही अशी भूमिका घेतली. पोलिसांनी दिव्यांग बांधवांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला दिव्यांग बांधवांना अडीच हजार रुपये पेन्शन मंजूर होऊ नये अनेक दिव्यांग बांधवांना पंधराशे रुपये मिळत आहेत. सर्व तहसीलदारांना याबाबतचे तातडीचे आदेश देण्यात यावेत अशी आग्रही भूमिका दिव्यांग बांधवांनी घेतली. सुमारे अर्धा तास हे रास्ता रोको आंदोलन सुरू होते पोलिसांनी यशस्वी शिष्टाई करून प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी त्यांची चर्चा घडवून आणली. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने समाज कल्याण अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाचे निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी स्वतः दिव्यांग बांधवांची समजूत काढत त्यांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

दिव्यांग बांधवांनी जिल्हा प्रशासनाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत आंदोलनातून माघार घेतली. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने दिव्यांग बांधवांच्या मागण्यांचे तत्काळ नियोजन करून त्याबाबत कार्यादेश काढावेत अन्यथा पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा प्रहार क्रांती संस्थेच्या वतीने देण्यात आलेला आहे.