पुणे : सर्वसामान्य नागरिकांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध असून येत्या दोन वर्षात म्हाडाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे एक लाख घरांच्या उभारणीसाठी प्रयत्न केले जात आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्याचे गृहनिर्माण धोरण देखील लवकरच जाहीर केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. 

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फेपुणे, पिंपरी-चिंचवड व पीएमआरडीएसह सोलापूर जिल्ह्यातील विविध गृहनिर्माण योजनेतील ३,६६२ सदनिकांच्या विक्रीकरिता संगणकीय सोडत एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे काढण्यात आली. यावेळी शिंदे बोलत होते.

यावेळी शिंदे म्हणाले की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याकरिता केंद्र सरकार देशभरात चार राज्यांमध्ये ग्रोथ हब उभारणार आहे. यापैकी एक मुंबई महानगर क्षेत्रात आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग, आयटी कंपन्या, सेवा क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अधिकारी कर्मचारी वर्ग निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर म्हाडा तब्बल आठ लाख घरे उभारणार आहे. तसेच योजनाबद्ध गृहनिर्मिती अंतर्गत भाडेतत्वावरील घरे आणि नोकरी करणाऱ्या महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी ठिकठिकाणी वसतिगृह देखील उभारले जाणार आहेत. 

मुंबई शहराच्या भौगोलिक सीमा लक्षात घेता समूह पुनर्विकासद्वारे ईको-फ्रेडली गृहनिर्मितीवर देखील भर दिला जाणार आहे. राज्यातील नागरिकांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न म्हाडाच्या माध्यमातून पूर्ण होत आहे याचा आनंद आहे. म्हाडा पुणे मंडळाच्या ३६६२ सदनिकांच्या विक्रीसाठी आयोजित सोडतीमध्ये अनामत रकमेसह ७१,६४२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अर्जदारांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडाच्या) पारदर्शक कार्यप्रणालीवर दाखवलेला हा विश्वास आहे. अर्जदारांचा हाच विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी घरांची गुणवत्ता व सोडतीच्या पारदर्शकतेमध्ये कुठेही तडजोड न करता सोडतीतील विजेत्या अर्जदारांना तात्काळ सदनिकांचा ताबा देण्यात यावा, असे संबंधित अधिकार्यांना त्यांनी निर्देश दिले. 

महाराष्ट्र शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करीत आहे. ‘म्हाडा’ने गेल्या दीड वर्षात १३ सोडतींच्या माध्यमातून सुमारे ३० हजार घरे उपलब्ध करून दिली आहेत, ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे शिंदे म्हणाले. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लागावेत व झोपडपट्टी पुनर्विकास व्हावा यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणात गृहसाठा उपलब्ध होणार आहे. मुंबई पुणे, ठाणे या शहरांमध्ये समूह पुनर्विकास योजनेद्वारे योजनाबद्ध गृहनिर्मिती करण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न केले जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.