मुंबई : महायुती सरकारने एक मोठा निर्णय घेताल आहे. महाराष्ट्रात नव्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी या नव्या आयोगाची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. "महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग" असे या आयोगाचे नाव असेल. या आयोगासाठी आवश्यक पदे निर्माण केली जातील. तसेच कार्यालयीन जागा आणि इतर खर्चांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे. "महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार," असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग या नव्या आयोगाच्या स्थापनेसह मंत्रीमडंळ बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. धारावीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता अधिक सुकर होणार आहे. दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यात येणार आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी करारामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत.

राज्य कामगार विमा महामंडळ (ESIC) कर्मचाऱ्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 200 खाटांचे रुग्णालय उभारणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथे सहा हेक्टर गायरान जमीन देण्यात आली आहे. याशिवाय पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर-चंद्रपूर, सिन्नर-नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथे रुग्णालये उभारण्यासाठी जमिनी देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) पथकराच्या सवलतीमुळे होणारे नुकसान भरून मिळणार आहे. मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच टोल नाक्यांवर सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे MSRDC ला जो आर्थिक भार येणार आहे, त्याची भरपाई शासन करणार आहे. "मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई," असे शासनाने म्हटले आहे.