मुंबई : राज्यात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या जात आहेत. महिला आज सर्वच क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व सिद्ध करत असून, शिक्षण, राजकारण, समाजकारण, कला, क्रीडा, सहकार, मनोरंजन, प्रशासन, अर्थकारण आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रांत आपल्या क्षमतेला न्याय देत आहेत. महिला सशक्तीकरण हा केवळ चर्चेचा विषय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने प्रभावी पावले उचलली असून महिला दिनानिमित्त अडीच कोटी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचा लाभ मिळणार असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना

राज्यातील माता-भगिनींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सुरू केली आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासोबतच त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करून कुटुंबातील महिलांची निर्णायक भूमिका अधिक बळकट करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत अडीच कोटींहून अधिक महिलांना थेट लाभ मिळत आहे.

आईचे नाव प्रथम लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

मे 2024 पासून जन्मलेल्या बालकांच्या नावाच्या आधी आईचे, नंतर वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. आई आणि वडील हे समान आहेत, हा संदेश समाजात रुजवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.

महिला विशेष ग्रामसभा

महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने यावर्षीपासून 8 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात महिला विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विशेष ग्रामसभेत महिलांचे प्रश्न, स्थानिक विकास आणि विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे.

महिलांसाठी आरोग्य आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना

सर्व्हायकल कॅन्सर लसीकरण

9 ते 14 वयोगटातील मुलींना ही लस मिळावी यासाठी 50 ते 55 लाख मुलींना लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य व महिला आणि बाल विकास विभागाने तयार केला आहे. महिलांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी सर्व्हायकल कॅन्सर प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रम राबवण्याचीही घोषणा करण्यात आली.

लाडक्या बहिणींसाठी आरोग्य तपासणी शिबिरे

अंगणवाडी सेविकांसाठी सुरू केलेल्या हेल्थ चेकअप कॅम्पच्या धर्तीवर महिलांसाठी परमनंट हेल्थ कार्ड आणि आरोग्य तपासणी शिबिरे राबवण्यात येणार आहेत.

महिलांसाठी महामार्गावर स्वच्छतागृहे

महिला प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुलभता लक्षात घेऊन महामार्गांवर दर 25 ते 50 किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी शौचालये उभारण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केला आहे.

महिलांसाठी रोजगार आणि निवास सुविधा

पिंक ई-रिक्षा योजना

पिंक ई-रिक्षा योजनेसाठी 4 ते 5 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून, यंदाच्या वर्षात 10,000 महिलांना ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार आहे.

वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स

सध्या राज्यात वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स 74 कार्यरत असून, आणखी 50 नवीन हॉस्टेल मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

महिला सशक्तीकरणासाठी ‘आदिशक्ती समिती'

प्रत्येक गावात महिला ग्रामपंचायत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती महिला आणि मुलींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी काम करेल. शासन महिला सशक्तीकरणासाठी पूर्णतः कटिबद्ध असून, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी भविष्यातही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राहील, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.