मुंबई : मुलुंड पश्चिम येथील शिवसदन सोसायटीने मराठी तृप्ती देवरुखकर यांना व्यवसायासाठी घर भाड्याने देण्यास नकार दिला. तसेच सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या मराठी दाम्पत्याला अत्यंत चुकीची वागणूक देऊन आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. मुंबईत राहत असूनही इथल्या मराठी लोकांना घरं दिली जात नाहीत, त्यांना जाणूनबुजून डावललं जातं. अशा अनेक घटना मागील काही काळापासून घडतांना दिसत आहेत. मीरा रोडमध्येही एका नव्या संकुलात मराठी माणसाला घर नाकारण्यात आले. या संकुलातील जाहिरातीमध्ये स्पष्टपणे अमराठींना प्राधान्य असं छापण्यात आले होते. मुंबईतील विलेपार्ले येथे मराठी महिलेला गुजराती बिल्डर अमित जैन याने नॉनव्हेज खात असाल, तर घर मिळणार नाही, त्याचबरोबर मराठी असल्याचं कळताच त्याने घराचा किराया देखील वाढवून सांगितला. मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मराठी माणसाला घर नाकारणे. महापालिकेचा आदेश असूनही दुकानावर मराठी पाट्या न लावणे. तसेच मराठी माणसाला नोकरी नाकारण्याचे धाडस केले जात आहे. 

मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील मरोळ नाका येथील आर्या गोल्ड या खाजगी संस्थेने उत्पादन व्यवस्थापक पदासाठी केवळ "गैर-महाराष्ट्रीयन" अर्जदारांची मागणी करणारी नोकरीची जाहिरात केली. एका गुजरातच्या कंपनीने नोकरीसाठी मराठी उमेदवारांना डावलल्याचा प्रकारही याच महाराष्ट्रातील मुंबईत घडत आहे. यातील काही घटना प्रसिद्धी माध्यमांच्या द्वारे जगजाहीर झाल्या. परंतु अद्यापही या घटना खुलेआम घडतच आहेत. अशी घटना घडली की ती व्हायरल होते त्यावर काही राजकीय पक्ष तोंडसूख घेतात. उलट-सुलट विधाने होतात कालांतराने त्याकडे दुर्लक्ष होतं. मात्र या सगळ्या घडलेल्या घटनांवर अद्यापही कोणती ठोस उपाययोजना झालेली नाही. मराठी महाराष्ट्रात, मराठी माणसांना नोकरी नाकारणे, घर नाकारणे, त्यांच्याशी भाषेवरून आणि त्यांच्या खानपान व्यवस्थेवरून हुज्जत घालून त्यांच्या कुटुंबियांवर प्राणघातक हल्ले करणे, हे प्रकार महाराष्ट्र सरकार आणि विरोधीपक्षाला पटत आहेत का ? असा सवाल आम्ही गिरगावकर या संस्थेने केला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठी माणसाची होत असलेली कुचंबनाबाबत आज २१ जानेवारी रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी संस्थेचे मिलिंद वेदपाठक, शिल्पा नायक यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. 

इतके भयानक प्रकार मराठी महाराष्ट्रात होऊनही दक्षिण मुंबईतील "विल्सन जिमखाना" जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनाईझेशन बहाल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यात जैन महामंडळ स्थापन करण्याची खरंच आवश्यकता आहे का? कोळी समाजाला मुंबईतून उद्ध्वस्त करण्याचा डाव कोणाच्या इशाऱ्यावरून सुरु आहे? जैन महामंडळाची स्थापना त्यासाठीच केली आहे का? मुंबईच्या जडणघडणीत जैन समाजाचा काहीही वाटा नसताना मुंबईतील असंख्य चौकांनांच नव्हे तर नवनिर्मित सर्व मेट्रो स्थानकाना जैन मुनींचे, तिर्थकारांचे नाव देण्याचा घाट कशाकरीता ? मुंबई सेंट्रल स्थानकाला जगन्नाथ शंकरशेठ स्थानक हे नाव कधी देण्यात येणार? दक्षिण मुंबई शाकाहारी विभाग घोषित करून त्याला महावीर नगर नामकरण करण्याचा घाट कोणाच्या इशाऱ्यावरून केला जातोय ? मुंबईतील उद्योगधंदे गुजरातला नेऊन मराठी माणसांवर आधीच अन्याय होत असताना आता मुंबईचेच गुजरातीकरण करण्याचा डाव कोणत्या दलालांमार्फत केला जात आहे. असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 

आम्ही कोणत्या समुहाच्या किंवा जाती-धर्माच्या विरोधात नाही. किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही. तेव्हा याला राजकीय रंग न देता संपूर्ण मुंबईसह महाराष्ट्रात कोणत्याही सोसायटी / इमारतीत मांसाहार किंवा मराठी भाषिक ह्या विषयावरुन फ्लॅट /घर, भाड्याने अथवा विकत घेऊ न दिल्यास संबंधित विकासकाचा/सोसायटीचा परवाना त्वरीत रह करावा. तसेच त्या प्रोजेक्टला आवश्यक परवानग्या जसे पालिका विभाग, अग्निशमन दल, ईमारत विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, इलेक्ट्रिक वितरण विभाग ह्यांच्याकडून पुढील परवानग्या देण्यात येऊ नयेत. मुंबईसह शेजारील सर्व शहरांमध्ये नवीन उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक टॉवर मध्ये मराठी माणसांना परवडतील अश्या स्वरुपाच्या १ बीएच के / १ रुम किचन बनवणे बंधनकारक करण्यात यावे. त्यात प्रत्येक टॉवर मध्ये ५०% फ्लॅट / घरे मराठी माणसांसाठी सक्तीने राखीव ठेवण्यात याव्यात.   

तसेच दक्षिण मुंबईतील विल्सन जिमखाना गिरगांवकर प्रतिष्ठान संस्थेला भाडेतत्त्वावर चालवण्याकरिता देण्यात यावा. तेथे संस्थेतर्फे मराठी पारंपारिक खेळ, लोकनृत्य, पाककला, लोककला, कोळी महोत्सव, आगरी महोत्सव, मराठी संस्कृती व इतर कार्यक्रम राबवून मराठी संस्कृती वाढवण्यात घेईल. जो आमच्या मराठी माणसांचा पहिला अधिकार आहे. जर कोणत्याही मराठी माणसावर यापुढे त्याच्या मराठी भाषेवरून किंवा त्यांच्या खानपान व्यवस्थेवरुन कोणी टीका केल्यास किंवा त्याच्यावर हाथ उगारल्यास संबंधित व्यक्तीवर "अॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत" कारवाई करण्यात यावी. अश्या प्रकारचा कायदा येणाऱ्या अधिवेशनात सरकार आणि विरोधी पक्षाने पारीत करावा. अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.