सातारा : प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत जिल्ह्यातील घरकुल, आरोग्य, वीज, पाणी, रस्ते, शिक्षण यासह विविध सुविधांपासून कातकरी समाज वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्या. या समाजाच्या कुटुंबांना मंजूर घरकुले येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभागृहात प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभिय व धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कष्ट अभियानाचा आढावा श्रीमती नागराजन यांनी घेतला. या आढावा बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास सिद्द, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलीपे, घोडेगाव जिल्हा पुणे येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त सुनिल पवार यांच्यासह सर्व तालुक्यांचे गट विकास अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत सातारा जिल्ह्यासाठी 710 घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी 346 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून 185 घरकुलांना पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आला आहे. ही घरकुले येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करा. ज्या ठिकाणी घरकुलांसाठी जागा नाही त्याठिकाणी शोध घेऊन शासकीय जमिनीचा प्रस्ताव द्यावा. ज्या जागेंच्या मोजणीचे पैसे भरले आहे त्या जागांची तातडीने मोजणी करावी. ज्या घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे अशा घरकुलांना तातडीने नळ जोडणीसाठी हर घर जल नोंदणीसाठी त्वरीत ग्रामसभा घ्याव्यात, असे निर्देशही श्रीमती नागराजन यांनी दिल्या.

कातकरी समाजातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी प्राथमिक शाळेत दाखल करावीत, अशा सूचना करुन श्रीमती नागराजन म्हणाल्या, कातकरी समाजातील बरीच कुटुंबे विविध दाखले, आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड पासून वंचित आहेत. यासाठी तालुकानिहाय शिबीरांचे आयोजन करावे. धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान राबविण्यासाठी आराखडा तयार करावा. एक आठवड्याच्या आत प्रत्येक विभागाने आराखडा तयार करुन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे सादर करावा, अशा सूचनाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नागराजन यांनी केल्या.