मुंबई : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, विद्युत ऊर्जा बॅटरी संचय प्रणालीसाठी निर्णय घेणे, वीज वितरण क्षेत्रातील कामात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, स्मार्ट मीटर बसवणे तसेच केंद्र शासनाच्या नियंत्रणातील अन्य विषयांवर प्राधान्यक्रम ठरवून कालबध्द उपाययोजना करण्यात येतील असे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले. उदयसारखी योजना केंद्र सरकारने पुन्हा आणावी तसेच वित्त पुरवठा व्याजदर कमी असावेत, लेव्ही रद्द करावी, महावितरण ही ऊर्जा क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी असून व्याजमुक्त बाँड्स जारी करण्याची परवानगी द्यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक सक्षमता व संबंधित विषयाबाबत मंत्रीगट समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तामिळनाडूचे ऊर्जामंत्री व्ही. सेंथील बालाजी, मध्यप्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंग तोमर, आंध्रप्रदेशचे ऊर्जामंत्री गोट्टीपत्ती रविकुमार, राजस्थानचे ऊर्जामंत्री हिरालाल नागर, उत्तर प्रदेशचे ऊर्जामंत्री सोमेन्द्र तोमर, महाराष्ट्र राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर उपस्थित होते.

केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले की, वीज निर्मिती व खर्च यामधील सन 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशातील वीज क्षेत्रातील तोटा एकूण 16.28% इतका आहे. हा तोटा टाळण्यासाठी महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश व गुजरात या राज्यांनी आपली कार्यक्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. या राज्यांनी वीज वितरण क्षेत्रातील कामात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, सरकारी विभागांनी वेळेवर देयके भरणा करावी, राज्य वीज नियामक आयोग (SERC) यांनी दर वेळोवेळी निश्चित करावेत, स्मार्ट मीटर बसवणे व नुकसान कमी करणे,वेळेनुसार वीजेचे दर लागू करणे तसेच कर्ज पुनर्रचना, पर्यायी मार्गाने निधी संकलन करावे. वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक सक्षमता व संबंधित विषयाबाबत तिसरी बैठक उत्तरप्रदेश येथे होणार असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.