मुंबई : लाडकी बहीण योजना पुढे रेटने हे राज्य सरकारसाठी प्रचंड जिकीरीचे होऊन बसले आहे. धड ती बंदही करता येत नाही आणि सुरु ठेवायची तर पैशांचे सोंग आणणार कोठून? असा विचित्र पेच राज्य सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. अशा वेळी काहीतरी मधला मार्ग काढायला हवा या हेतुने राज्य सरकार खटपटी करत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून आता या योजनेसाठी जमा झालेला लाभार्थ्यांचा डेटा आणि इतर सर्व योजनांच्या लाभार्थ्यांचा डेटा एकत्रीत केला जाणार आहे. ज्यामुळे एकापेक्षा अधिक लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना वगळले जाणार आहे, असे समजते. वगळल्या जाऊ शकणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास 25 टक्के इतकी होऊ शकते. असे केल्याने राज्याच्या तिजोरीवर आलेला मोठा भार कमी होण्याची शक्यता आहे. 

प्रतिमहिना 900 कोटी रुपये बचत

लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांची संख्या राज्यभरात आजघडीला 2. 46 कोटी इतकी आहे. त्यापैकी 25% लाभार्थी हे इतरही विविध योजनांचा लाभ घेत असल्याचा अंदाज आहे. सबब, या लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली तर राज्य सरकारला प्रतिमहिना तब्बल 900 कोटी रुपये बचत करता येतील. आतापर्यंत पुढे आलेल्या माहितीनुसार, नमो शेतकरी सन्मान योजना लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात येणार होते. पण, प्रसारमाध्यमांनी ताज्या माहितीनुसार दिलेल्या वृत्तामध्ये आयकर भरणाऱ्यांव्यतिरिक्त, सरकार संजय गांधी निराधार योजना यासारख्या योजनांमधून लाभ घेणाऱ्या महिलांनाही या योजनेतून वगळले जाईल. याशिवाय शेती अवजार आणि इतर बाबींचा लाभ घेणाऱ्या योजनांनाही लाडकी बहीण लाभार्थ्यांच्या यादीसोबत जोडले जाणार असून, त्याची निक्षुण पडताळणी केली जाईल. 

मुख्यमंत्र्यांकडून पदभार स्वीकारताच संकेत

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सुरु केलेली लाडकी बहीण योजना विधनसभा निवडणूक 2024 मध्ये प्रचंड प्रभावी ठरली. ज्यामुळे महायुती सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आले आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारताच फडणवीस यांनी या योजनेबाबत ठरवलेल्या निकषांची काळजी घेतली जाईल. त्यानुसार लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्यावर भर दिला जाईल, असे म्हटले होते. जे पात्र असतील त्यांना लाभ मिळेल, जे पात्र असणार नाहीत त्यांना मिळणार नाही, असे ते म्हणाले होते.  

सहा हप्त्यांमध्ये 21,600 कोटी रुपये वितरीत

राज्यभरामध्ये 1 जुलै 2024 पासून सुरु झालेल्या लाडकी बहीण योजनेंतर्गत राज्य सरकारने आतापर्यंत प्रतिमहिना 1500 रुपये असे एकूण सहा हप्ते दिले आहेत. या सहा हप्त्यांमध्ये आगोदरच तब्बल 21,600 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे आता आलेला सातवा आणि त्यापुढील हप्त्यांवरही प्रचंड रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. वरवर पाहता राज्य सरकारला या योजनेचा एक हप्ता जवळपास प्रति महिना 3600 रुपयांना पडतो. त्यात पुन्हा अनेक नव्या लाभार्थ्यांचीही भर पडते. परिणामी हा आकडा आणखीच फुगत जातो

इसकाळ डॉट कॉमने एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यभरात राबविल्या जाणाऱ्या योजना आणि त्यांचा तपशील संबंधीत सर्व विभागांकडून राज्य सरकारने मागवला आहे. नमो शेतकरी सन्मान, संजय गांधी पेन्शन अशा योजनांचा समावेश आहे. शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये लाभार्थी असलेल्या महिलांची संख्या जवळपास 18.18 लाख तर डीबीटी द्वारे थेट हस्तांतरण लाभ घेणाऱ्या आणि शेती उपकरणांसाठी रोख अनुदान मिळवणारे जवळपास 1.71 लाख महिला लाभार्थी आहेत. हा आकडा यायोजनेच्या एकूण 10.8 लाखांपैकी आहे. राज्यात संजय गांधी पेन्शन योजनेतूनही 25 लाख निराधार महिलांना लाभ मिळतो. त्यामुळे या आणि अशा सर्व योजनांचा एकत्र लाभ घेणाऱ्या महिला लाभार्थ्यांची संख्या काढली जाणार आहे. तसेच, त्यावर फेरविचार केला जाण्याची शक्यता आहे.