मुंबई : डिजिटल मीडिया मध्ये काम करणार्‍या पत्रकारांसाठी आज आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता डिजिटल मीडियावरील सर्वच माध्यमांना शासनाच्या जाहिराती मिळणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून मराठी पत्रकार परिषद संलग्न डिजिटल मीडिया परिषदेच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.

डिजिटल मीडियावर काम करणार्‍या सर्वच डिजिटल पत्रकारांना शासन दरबारी हक्काच्या जाहिराती मिळाव्यात यासाठी मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख, विश्वस्त किरण नाईक, शरद पाबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डिजिटल मीडिया परिषदेचे राज्य अध्यक्ष अनिल वाघमारे, राज्य कार्याध्यक्ष संतोष (सनी) शिंदे व संपूर्ण डिजिटल मीडिया परिषद सातत्याने पाठपुरावा करत होती. आज अखेर या संघटनात्मक पाठपुराव्याला यश आले असून राज्य सरकारने 3 जून 2025 रोजी एक शासन निर्णय जाहीर करून डिजिटल मीडियावरील फेसबुक, यु-ट्युब आणि इन्स्टाग्राम या माध्यमातून पत्रकारिता करणार्‍या डिजिटल पत्रकारांना हक्काचा रोजगार देण्यासाठी शासकीय जाहिराती सुरू केल्या आहेत. 

गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठी पत्रकार परिषद संलग्न डिजिटल मीडिया परिषद यासाठी सातत्याने विविध मंत्र्यांना भेटून डिजिटल मीडियाबद्दलची सखोल माहिती देत होते आणि डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने शासनाच्या जाहिराती लोकप्रिय होतील याबाबत सांगत होते. अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी एकमत दाखवत डिजिटल माध्यमांना जाहिराती सुरू करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे डिजिटल मीडिया परिषद स्वागत करत असून लवकरच राज्यातील 36 जिल्ह्यात असलेल्या सर्व मंत्र्यांची भेट घेऊन मराठी पत्रकार परिषद संलग्न डिजिटल मीडिया परिषद जिल्हानिहाय त्या-त्या मंत्र्यांचा राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून या निर्णयाबद्दल सत्कार करणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने डिजिटल मीडियामध्ये काम करणार्‍या पत्रकारांचे पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष हरिष पाटणे, मार्गदर्शक विनोद कुलकर्णी यांनी अभिनंदन केले आहे.