मुंबई : कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या पर्यायी जमिनींची कार्यवाही जूनपर्यंत तातडीने करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मंत्रालयात यासंबंधात गुरुवारी बैठक पार पडली. धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ तपासून महिनाअखेर पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करावी. जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले.

आजमितीस सातारा जिल्ह्यात ३१० आणि सांगली जिल्ह्यात २१५ पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार असून, त्यांना जमीनवाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. उर्वरित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्याकडील प्रस्तावांची तपासणी करून आपापल्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्त त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतील, जे प्रश्न शासनस्तरावर सोडवायचे असतील, ते शासनाकडे पाठवावेत. त्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

या बैठकीला मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकणचे विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, धरणग्रस्तांचे नेते तथा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त - अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे संघटक चैतन्य दळवी आदींसह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.