सातारा : पुणे व सोलापूर या जिल्ह्यांचा साखर उतारा सातारा जिल्ह्यापेक्षा कमी आहे. तरीसुद्धा तेथील शेतकर्‍यांना साडेतीन हजार रुपये प्रति टन भाव मिळत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने शेतकर्‍यांना किमान या दराइतका किंवा त्यापेक्षा जास्त चार हजार रुपये टन ऊसाला भाव मिळावा, अशी एक मोठी मागणी शेतकरी संघटनेने सोमवारी केली.

येथील नियोजन भवनात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. याशिवाय मागील गळीत हंगामातील कारखान्यांनी बरीचशी थकबाकी प्रलंबित आहे. त्या संदर्भात निर्णय व्हावा, अशी मागणी झाली. त्याअनुषंगाने येत्या 21 ऑक्टोबर रोजी सातारा जिल्ह्यातील सर्व कारखानदारांच्या कार्यकारी संचालकांची व व्यवस्थापकांची बैठक घेण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी मान्य केले.

शेतकरी कामगार पक्ष व जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटना यांची सर्वांची मिळून ऊस दराच्या संदर्भात पुन्हा वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा झाली. सातारा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना ऊसाचा चांगला दर मिळावा यासाठी सर्व संघटना बैठकीत आग्रही असल्याचे दिसून आले. आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यातील सर्वच कारखानदार आणि त्याचे चेअरमन यांना शेतकर्‍यांना ऊस दर देताना ठोस शब्द द्यावा लागणार आहे. कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यातही शेतकर्‍यांना साडेतीन हजार रुपये टनाला भाव जाहीर झाला आहे. तसाच किंवा त्यापेक्षा जास्त ऊस दर शेतकरी संघटनेसाठी सातारा जिल्ह्यात जाहीर करण्यात यावा, या विषयावर जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यात आली. जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व शेतकरी संघटनाचे म्हणणे ऐकून घेतले. सुमारे दीड तास ही बैठक सुरू होती

या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. ऊस दर प्रश्न, एफ आर पी मधील त्रुटी, कारखान्यांचे वजन काटे, कारखाना वारस सभासद प्रश्न, ऊस वाहतूक, ऊस गाळप व विविध विषयांच्या प्रश्नांवर बैठक झाली. या बैठकीमध्ये येत्या दि. 21 ऑक्टोबर रोजी सर्व कारखान्याच्या एमडींना बोलावून तसेच सर्व शेतकरी संघटना बोलावून परत एकदा मीटिंग घ्यायचे असे ठरले. त्यावेळी शेतकरी कामगार पक्ष सातारा जिल्हाध्यक्ष एडवोकेट समीर देसाई यांनी एफ आर पी चा कायदा दुरुस्ती व बदल करण्याची गरज आहे, हा मुद्दा मांडला. तसेच ऊस कारखान्याने वारस सर्टिफिकेट देताना नि:पक्षपातीपणाने करावे, याविषयी ते बोलले. तसेच सर्व शेतकरी संघटनेने एकजूट बाळगली पाहिजे, असे एडवोकेट समीर देसाई यांनी आवाहन केले.

यावेळी एडवोकेट विजय चव्हाण, गणेश शेवाळे, राजेंद्र शेळके तसेच जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटनांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.