मुंबई : प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रदान केलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण करण्याबाबतच्या २ मे २०१६ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी लाभ होईल व त्यांचे जीवन अधिक सुकर होईल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

याबाबतचा शासन निर्णय २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिल्यानंतर प्रथम नामनिर्देशित वारसदारास हस्तांतरणास कालमर्यदा राहणार नाही; तथापि तदनंतर मात्र नामनिर्देशित विहित वारसदारास हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास सहा महिन्याची मर्यादा लागू राहील. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण पात्र एकाच नामनिर्देशित व्यक्तीस देण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

प्रकल्पग्रस्त दाखल्याचे हस्तांतरण करताना प्रकल्पग्रस्त दाखला निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून प्रकल्पग्रस्त दाखला ६ महिन्यांच्या आत बदलता येणार नाही, अशी अट दि. २ मे २०१६ च्या शासन निर्णयात होती. या अटीमुळे मूळ प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारकास त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस दाखल्याचे हस्तांतरण करण्यास विलंब होऊन त्याला प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातून शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळवणे शक्य होत नव्हते. व परिणामी संबंधीत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचे पुनर्वसन ख-या अर्थाने पूर्ण होत नव्हते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास त्यांचे पात्र एका नामनिर्देशित वारसास प्रथम वेळी हस्तांतरण करण्याची कालमर्यदा शिथिल करण्यात आली.

प्रकल्पबाधीत कुटुंबातील एका व्यक्तीस गट क व गट ड संवर्गातील पदाच्या पदभरतीमध्ये आरक्षण असून स्पर्धा परीक्षा देऊन नियुक्ती करण्यात येते. प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गाकरिता राखीव असलेल्या पदांवर प्रकल्पबाधीत उमेदवारांकरीता ५ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. या पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असून प्रकल्पबाधित उमेदवाराने वयोमर्यादेची अट उलटून गेल्यास त्याला नोकरीसाठी अर्ज करता येत नाही. तसेच प्रकल्पबाधीत व्यक्तीकडे शैक्षणिक अर्हता नसल्याने व वयोमर्यादा उलटल्याने त्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातून शासकीय नोकरी मिळवणे शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्ताचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त दाखला बदलून मिळण्यासाठी अडचणी येतात. या सर्व बाबींच्या विचार करून २ मे २०१६ मधील शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.