सातारा : जिल्ह्यातील ११ पंचायत समितींच्या सभापतीपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून यामध्ये सातारा, माण, वाई आणि जावळीत सर्वसधारण (खुला) प्रवर्गाला संधी आहे. खटावला अनुसूचित जाती महिला, तर फलटण आणि कोरेगावला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिलांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे.                 

सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनामध्ये जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ पंचायत समिती सभापतीपदांची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावेळी महसूलचे उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस राजकुमार पाटील यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सभापतीपदाचे आरक्षण हे चिठ्ठी तसेच पाठीमागील पडलेले आरक्षण आणि लोकसंख्या टक्केवारी अशा पध्दतीचा वापर करुन काढण्यात आले.

शासनाकडून ११ सभापतीपदांचे आरक्षण निश्चित झाले होते. यामध्ये अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी एक, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) तीन. यातील दोन महिलांसाठी आरक्षीत. तर सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्गासाठी एकूण ७ सभापतीपदे होती. त्यातील तीन पदे महिलांसाठी होती. सोडतीनंतर सातारा, माण, वाई आणि जावळी पंचायत समितीचे सभापतीपद हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. खटावला अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिला सभापती होईल. फलटण आणि कोरेगावला ओबीसी प्रवर्ग महिलांसाठी आरक्षण जाहीर झाले. तर महाबळेश्वरला ओबीसी प्रवर्ग (खुला) आरक्षण पडले आहे. कराड, पाटण आणि खंडाळ्याला सर्वसधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.