मुंबई : १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे आठवे बजेट सादर करणार आहेत. यामध्ये अनेक मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. वृत्तानुसार, २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींबाबत महत्त्वाच्या घोषणा अपेक्षित आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाने एलपीजी सबसिडीसाठी सरकारकडून ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद मागितली आहे.

CNBC ने दिलेल्या वृत्तानुसार जर सरकारने ही मागणी मान्य केली तर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) सारख्या तेल कंपन्यांना झालेले नुकसान भरून काढता येईल. यामुळे घरगुती ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

बजेट सबसिडी म्हणजे अर्थसंकल्पात दिलेली आर्थिक मदत किंवा सबसिडी. कोणत्याही आर्थिक किंवा सामाजिक धोरणाला चालना देण्यासाठी ही मदत दिली जाते. बजेट सबसिडीद्वारे, सरकार व्यक्ती, कंपन्या किंवा संस्थांना थेट पैसे देते किंवा कर सवलती देते.

बजेट सबसिडीची काही उदाहरणे :

• घरे, पिके आणि शिक्षण यासारख्या कर्जांवर व्याजात कपात करण्याची सुविधा

• नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे

• आवश्यक वस्तू किंवा सेवांच्या किमती कमी करणे

अनुदानाचे प्रकार: प्रत्यक्ष अनुदान, अप्रत्यक्ष अनुदान, कर अनुदान असून अनुदानाचा उद्देश गरजू लोकांना मदत करणे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आहे. तथापि, बाजाराला असे वाटते की सरकारने किमान अनुदान द्यावे जेणेकरून सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल. परंतु जे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत किंवा काही महत्त्वाच्या उत्पादनांसाठी जे कमी किमतीत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, सरकार अनुदान देते.

कोणत्या उत्पादनांवर अनुदान?

सरकार खते, रॉकेल, एलपीजी सिलिंडर, अन्नपदार्थांवर आणि काही प्रकरणांमध्ये व्याजावर अनुदान देते. तथापि, अनुदानाच्या आकडेवारीचा सरकारच्या ताळेबंदावर मोठा परिणाम होतो. या आधारावर, सरकार आपले वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साध्य करू शकेल की नाही याचा अंदाज लावला जातो. बजेट पाहताना, कुठे आणि किती अनुदान दिले जात आहे यावर नक्कीच लक्ष ठेवा.

सध्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ८०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. जर अर्थसंकल्पात अनुदान वाढवले तर सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळू शकेल. मात्र, अंतिम निर्णय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील अशी सर्वसामान्यांना आशा आहे.