सातारा : धरणातील जलसाठ्यातील मृदूसंधारणाचा साठा अद्यापही कोणी तपासला नाही. त्यामुळे एकूण जल पर्यटन, निसर्ग पर्यटन वन्यजीव पर्यटन यासाठी आखण्यात आलेला हा अघोरी प्रकल्प भूमिपुत्रांना उद्ध्वस्त करणारा आहे. स्थानिकांच्या डोक्यावर बसवलेला नवीन महाबळेश्वर हा प्रकल्प पर्यावरणावरील कृत्रिम संकट ठरेल अशी भीती पर्यावरणवादी शिवाजी राऊत यांनी सहा सदस्यीय समितीपुढे व्यक्त केली. 

नवीन महाबळेश्वर प्रारूप विकास योजनेबद्दल प्राप्त झालेल्या हरकतींवर तापोळा, मेढा, पाटण व सातारा येथे सहा सदस्य समितीच्या समोर हरकतीच्या सुनावण्या पार पडल्या. सुमारे २०० नागरिक व ग्रामपंचायती यांनी मिळून नवीन महाबळेश्वरच्या प्रारूप आराखड्यास विरोध दर्शवला असून, ग्राम अनेक ग्रामपंचायतीने आपल्या हरकती व ठराव लेखी स्वरूपात समिती सादर केले आहेत.

 महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या वतीने दि. १० ऑक्टोबर २४ रोजी राज्य शासनाने असाधारण राजपत्रानुसार नागरिकांना सूचना आणि हरकती घेण्याबाबत संधी दिली होती. दि. ३ ते ८ मार्चदरम्यान वरील चार ठिकाणी सुनावणी घेण्यात आली. या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पांतर्गत भूमिपुत्रांनाच प्राधान्य द्यावे. जमीन खरेदी व जमीन फसवणूक व जमिनीचा वाणिज्य वापर याबद्दल महाबळेश्वर, जावली, सातारा, पाटण या तालुक्यांतील भूमिपुत्रांना विश्वासात घेऊन मगच हा प्रकल्प माथे मारावा, असे राऊत यांनी आपले निवेदनात सांगितले आहे. 

रांगेने उभे राहून नोंदविल्या हरकती 

सातारा तालुक्यातील ८८ व्यक्तींच्या हरकती घेण्यात आल्या. लोकप्रतिनिधी शिवाय शासन समितीच्या पुढे सुनावणी झाल्यामुळे या सुनावणीत नागरिकांनी आपली तक्रारी रास्त पद्धतीने कथन केल्यावर समितीने त्याबाबत नोंद घेतली. रस्ते विकास महामंडळाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचायत समितीच्या अपुऱ्या जागेत रांगेने उभे राहून नागरिकांनी भूमिपुत्रांनी आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात व तोंडी स्वरूपात कथन केल्या. 

तालुक्यातील २३५ गावांचे लक्ष 

नवीन महाबळेश्वर पर्यावरणाचा नाश भूमिपुत्रांचा विनाश असं होणार की काय याकडे चार तालुक्यांतील २३५ गावांतील अनेक कुटुंबांचे लक्ष लागले आहे. भयग्रस्त सरपंच महिला हा प्रकल्प होऊ नये म्हणून जीवाच्या आकांताने लेखी निवेदन देताना दिसल्या. आपण कितीही कागदे पुढे सरकवली तरीही यातून काही फलस्वरूपात निष्पन्न होइल का, अशी भीतीही येथे येणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होती. 

माधव गाडगीळ समितीचा पश्चिम घाट पर्यावरण अहवाल केंद्र व राज्य सरकारने स्वीकारला का नाकारला याबद्दल माहिती नाही. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणवादी संघटनांनी व कोप २२ च्या अहवालात आशियाई खंडातील भारतातील पश्चिम घाट हा अती संवेदनशील आहे. येथे जैवविविधता भुस्तर हालचाली मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. कोयना हे ११० टीएमसीचे १९६० मेगावॉट वीज तयार करणारे धरण या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पामुळे याला बाधा पोहोचणार आहे. 

- शिवाजी राऊत, पर्यावरणवादी