मुंबई : जमीन मोजणी अधिक जलद, आणि अचूक करण्यासाठी अत्याधुनिक रोव्हर्स खरेदी करण्याच्या, तसेच महसूल विभागाच्या नवीन कार्यालयीन इमारती व निवासस्थाने बांधण्यासाठी १,७३२ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत, रोव्हर्स खरेदीसाठी १३२ कोटी आणि महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या बांधकामांसाठी १६०० कोटी रुपये मान्य झाल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बैठकीला वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख उपस्थित होते.जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासाठी चांगल्या दर्जाची वाहने, तसेच वाळू माफियावर कारवाई करण्यासाठी तहसीलदार आणि त्यांच्या पथकाला पोलिसांप्रमाणे शक्तिशाली वाहनांची गरज आहे. पदानुसार उच्चप्रतीच्या गाड्या खरेदीसाठी एकच धोरण निश्चित करण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या.

ई-मोजणीसाठी आता थांबावे लागणार नाही...

राज्यात ‘ई-मोजणी २.०’ प्रणालीमुळे जमीन मोजणी नकाशाची ‘क’ प्रत डिजिटल स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध होत आहे. या कामाला गती देण्यासाठी मनुष्यबळानुसार ४ हजार रोव्हर्सची आवश्यकता असून, पहिल्या टप्प्यात १२०० रोव्हर्स खरेदी केले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीच्या कामाला मोठी गती मिळणार आहे. पुण्यातील प्रलंबित नोंदणी भवनाचे कामही याच महिन्यात पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

नवीन कार्यालयांसाठी १६०० कोटींचा निधी

भूमी अभिलेख कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळच असावीत, जेणेकरून कामकाजात सुसूत्रता येईल, अशी सूचनाही बावनकुळे यांनी केली.

नवीन कार्यालयीन बांधकामांसाठी १५०० कोटी, तर भूमी अभिलेखच्या कार्यालयांसाठी १०० कोटी, अशा एकूण १६०० कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली. तसेच, राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागासाठी चांगल्या प्रतीचे १२०० रोव्हर्स खरेदी करण्यासाठी १३२ कोटींच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आली. ही खरेदी प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पाणंद रस्त्यांसाठी समग्र योजना सप्टेंबरपर्यंत 

राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी एक समग्र आणि ठोस योजना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत तयार केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि रोजगार हमी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासगटासोबत तीन बैठका होतील, त्यानंतर सप्टेंबरअखेर अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. ही योजना यशस्वी करण्याची मोठी जबाबदारी आमदार तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची असेल.