सातारा : ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, कोषाध्यक्ष असणाऱ्या सरपंचांना पेन्शन आणि १५ लाखांपर्यंतची विकास कामे करण्याचा अधिकार या मागणीसाठी सरपंच परिषद, पुणे कडून सातत्याने पाठपुरावा केला. यावर लातूर येथील बैठकीत थेट मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही मागण्या योग्य असून कायदेशीर तरतुदी पाहून त्या पुर्ण करतो, असा शब्द दिला होता. अखेर ७५ हजार पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतीला १० लाखांपर्यंत, तर ७५ पेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतीला १५ लाखांपर्यंत विकास कामांसाठी अधिकार देण्याचा दि. २० सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय काढून दिलेला शब्द पाळणारे खरे मुख्यमंत्री असल्याचे सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जितेंद्र भोसले यांनी सांगितले.

खासदार, आमदार या लोकप्रतिनिधीना पेन्शन मिळते. हरियाणा सरकारने सरपंचांना सुध्दा पेन्शन योजना लागू केली आहे. यावरून सरपंच परिषद, पुणे कडून महाराष्ट्रातील आजी माजी सरपंचांना सुध्दा पेन्शन योजना सुरू करावी. तसेच ग्रामपंचायतींना १५ लाखांपर्यंत विकास कामांसाठी अधिकार मिळावेत, अशा मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्या केल्या होत्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी लातूर येथे परिषदेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेऊन पेन्शन लागू करण्याबाबत शासन कायदेशीर तरतुदी अभ्यासून निर्णय घेईल. तर १५ लाखांची विकास कामे करण्याचे अधिकार लवकर देऊ, अशी ग्वाही दिली होती.

सरपंच परिषदेच्या दोन पैकी १५ लाखांची विकास कामे करण्याचा अधिकार दि.२० सप्टेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय काढून दिलेला शब्द पाळला असल्याचे सरपंच परिषदेच्या महिला राज्याध्यक्ष जिनत सय्यद यांनी सांगितले. परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर वायाळ (माऊली) यांनी आजी माजी सरपंचांना सुध्दा लवकरच पेन्शन योजना लागू होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. यासाठी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींशी बैठका पार पडल्या असून सकारात्मक चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा सरपंच परिषदेला दिलेला शब्द नक्कीच हाही शासन निर्णय होईल, असे सरपंच सुजित हंगारेकर, सरपंच विष्णू गायकवाड यांनी सांगितले.

१५ लाखांपर्यंत होणार ही कामे

१) ग्रामपंचायतींना कायद्याने बंधनकारक असणारी कामे

२) वित्त आयोगाच्या निधीतील कामे

३) ग्रामपंचायतींनी केंद्र शासनाच्या योजनेमध्ये अंतर्भूत कामे

४) स्व: निधीतून विकास कामे

फुकटचे श्रेय घेण्यासाठी धडपड

आजी माजी सरपंचांना पेन्शन आणि ग्रामपंचायतींना १५ लाखांपर्यंत विकास कामांसाठी अधिकार या मागण्यासाठी सरपंच परिषद, पुणे कडून सातत्याने पाठपुरावा केला जातोय. यातील मुख्यमंत्र्यांनी एक मागणी शासन निर्णय काढून मान्य केली आहे, तर पेन्शन योजना या दुसऱ्या मागणीचा लवकरच शासन निर्णय निघणार आहे. मात्र काही संघटना फुटकळ श्रेय घेण्यासाठी सोशल मीडियावर धडपडत असल्याचे परिषदेचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष सरपंच विक्रमसिंह जाधव यांनी सांगितले.