सातारा : मौजे शृंगारपूर येथील सर्वे नंबर 142/12 या जागेवर महाराणी येसूबाई यांचे स्फूर्ती स्थळाचा विस्तार करून त्याला स्मारकाचा दर्जा देण्यात यावा. जिल्हा प्रशासन पातळीवर हा प्रश्न प्रलंबित आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडवला जावा याकरिता येसूबाई फाउंडेशनच्या वतीने रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाला एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा एक महिन्यानंतर पुन्हा लोकशाही मार्गाने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा येसूबाई फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष व सातार्‍याचे माजी उपनगराध्यक्ष सुहास राजेशिर्के यांनी दिला आहे. हा इशारा देऊन त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. सुहास राजेशिर्के यांच्या आंदोलनाची दखल रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने घेतली असून प्रशासनाच्या वतीने रत्नागिरीचे प्रांत जीवन देसाई यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. या उपोषणामध्ये शृंगारपूरचे सरपंच विनोद भिकाजी पवार हे सहभागी झाले होते.

यासंदर्भात प्रशासनाला जे निवेदन देण्यात आले आहे, त्या निवेदनात नमूद आहे की, शृंगारपूर येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेमध्ये स्फूर्ती स्थळ असून जिल्हाधिकारी कार्यालय पातळीवर काही महत्त्वाच्या परवानग्या प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावावर जिल्हाधिकार्‍यांनी शेरा दिलेला आहे. या मागणीची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यासंदर्भात कार्यवाही सुरू केल्याने माजी उपनगराध्यक्ष सुहास राजेशिर्के व शृंगारपूरचे सरपंच विनोद पवार यांनी हे उपोषण मागे घेतले आहे. या उपोषणामुळे दोघांनाही रक्तदाबाचा त्रास सुरू झाल्याने त्यांच्यावर स्थानिक इस्पितळात उपचार करण्यात येत आहेत.

नियोजित महाराणी येसूबाई यांचे स्फूर्ती स्थळ विकसित करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी तातडीने लक्ष घालावे. येथील जमीन मिळकत फेरफार क्रमांक 1538 यामध्ये जिल्हा प्रशासन कार्यालयाचे अधिकार असल्याबाबत उल्लेख आहे. याकरता जिल्हा नियोजन समितीतून या स्फूर्ती स्थळाच्या विकसनाबाबत जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा व त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत शृंगारपूर कार्यालयाच्या अंतर्गत देण्यात यावी. या संदर्भातील कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. प्रांत जीवन देसाई यांच्याकडे हे पत्र सुपूर्द करण्यात आले आहे. आंदोलनकर्ते व प्रशासन यांच्यात या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून या प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष घालावे अन्यथा एक महिन्यानंतर पुन्हा याबाबतचे तीव्र आंदोलन लोकशाही मार्गाने करण्यात येईल, असा इशारा सुहास राजेशिर्के यांनी दिला आहे.