सातारा : दर वर्षीप्रमाणे पर्यावरण संवर्धनासाठी यंदा जुलै, ऑगस्टमध्ये दहा कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने विविध विभागांना दिले आहे. या उद्दिष्टांपैकी जिल्ह्यात ५० लाख वृक्ष लागवड व संगोपन करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतले आहे. त्यांनी विविध विभागांना या उद्दिष्टांचे वाटप केले असून, सर्वाधिक उद्दिष्ट रेशीम विभागाला १८ लाख, तर वन विभागाला दहा लाख वृक्ष लागवड करण्याचे आहे. ही उद्दिष्ट पूर्तीसाठी सामाजिक वनीकरण, वन विभागाकडून विविध रोपे उपलब्ध केली जाणार आहेत. यासाठी शासकीय विभागांना उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या ०.५ टक्के निधी यासाठी खर्च करता येणार आहे. रोप लागवड केलेल्या स्थळाची नोंदणी आणि जिओ टॅगिंग वन विभागाच्या संकेतस्थळावर करावी लागणार असल्याने फोटोसाठी रोप लागवड करणाऱ्यांची अडचण होणार आहे.

दर वर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला शासनाकडून वृक्ष लागवडीचा प्रयोग केला जातो. यापैकी किती रोपांचे संगोपन होते, किती रोपे लावली जातात, खड्ड्यात रोपे ठेऊन फोटोसेशन होते, खोटे अहवाल सादर करून यानिमित्ताने काही विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी वनभोजनाचाही आनंद लुटतात.

त्यामुळे प्रत्येक वर्षी वृक्ष लागवडीवर होणार खर्च आणि त्यातून प्रत्यक्षात होणारी लागवड याचा कधीही लेखाजोखा घेतला जात नाही. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्तीसाठी खड्डे खोदून झाडे लावली जातात; पण त्यांच्या संगोपनाकडे मात्र, दुर्लक्ष होते. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी तेच खड्डे आणि तीच झाडे असा उपक्रम जुलै, ऑगस्टमध्ये पाहायला मिळतो. त्याप्रमाणे यंदा राज्य शासनाने ‘हरित महाराष्ट्र... समृद्ध महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत जुलै, ऑगस्टमध्ये राज्यात दहा कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यासाठी लोकसहभागही घेण्यात येणार असून, ही लोकचळवळ करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात ५० लाख वृक्ष लागवडीचा निर्णय जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी घेतला आहे. यासाठी प्रत्येक विभागाला मिळणाऱ्या निधीपैकी ०.५ टक्के निधी झाडे लागवडीसाठी खर्च करायचा आहे. लागवड केलेल्या रोपांची स्थळ नोंदणी व जिओ टॅगिंग करून याची नोंद वन विभागाच्या वेबसाइटवर संबंधित विभागाने करायची आहे.

त्यामुळे लागवड झालेल्या प्रत्येक रोपांची माहिती वेबसाइटवर उपलब्ध असेल, तसेच रोपांचे संगोपन करण्याकडे दुर्लक्ष कोणत्या विभागाकडून झाले हेही समजणार आहे. वृक्ष लागवड कार्यक्रम मोहिमेसाठी जागेचा शोधही त्या विभागाने घेऊन लॅण्ड बॅंक तयार करून त्यामध्ये लागवड करायची आहे, तसेच यावेळेस एक झाड आपल्या आईच्या नावे असे अभियान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार ‘एक पेड माँ के नाम’ या अभियानांतर्गत पाच लाख झाडे लावली जातील. त्यामध्येही नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

बांधकामावर करडी नजर

सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वृक्ष लागवडीबाबत काही बंधने घालतली आहेत. या विभागाकडून ‘वृक्ष लागवड ॲप’चा वापर करून लागवड केलेल्या झाडांची देखभाल करायची आहे, तसेच दर सहा महिन्यांनी लावलेल्या झाडांच्या वाढीबाबत मोजणी करून वृक्षारोपण स्थळांची छायाचित्रे, व्हिडिओ क्लिप संकेतस्थळावर अपलोड करायच्या आहेत. औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) परिसरात कार्बन फूट प्रिंट कमी करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे.

रेशीम विभाग १८ लाख, वन विभाग दहा लाख, कृषी विभाग पाच लाख, ग्रामविकास विभाग तीन लाख, नगरविकास विभाग तीन लाख, शालेय शिक्षण विभाग ५० हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ५० हजार, जलसंपदा विभाग ५० हजार, महसूल विभाग ५० हजार, मृदू व जलसंधारण विभाग ५० हजार, रस्ते विकास महामंडळ अडीच लाख, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एक लाख, एक पेड माँ के नाम पाच लाख.