सातारा : अनुसूचित जमाती मधील नव बौद्ध नागरिकांवर वारंवार अन्याय झालेला आहे .या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी राज्य शासनाने अनुसूचित जातीच्या 58% राखीव जागा विधानसभेत या समाजाला वाढवून द्याव्यात, अशी मागणी आरोग्य विभागाचे अधिकारी डॉक्टर यशवंत होवाळ यांनी पत्रकार परिषद केली आहे.

या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, राज्यातील 2 कोटी 7 लाख 89 हजार लोकांनी नव बौद्ध झाले म्हणून संविधानाच्या मूलभूत अधिकार कलम 25 2 व कलम 34 ( 1) व 2 चा भंग करून 1961 च्या जनगणनेतून आजपर्यंत काढले गेले आहेत. संविधान आदेश 1990 प्रमाणे बौद्ध धर्मातील महार जातीच्या लोकांना अनुसूचित जातीत समाविष्ट करून देखील आजपर्यंत त्यांना अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. हा अन्याय आहे. अनुसूचित जातीच्या महार व बौद्ध धर्मांतर महार जातीवर होऊन देखील त्यांचे आरक्षण कमी करण्यासाठी अनुसूचित जातीतील इतर जातींच्या मागण्या पुढे करून आजही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात सहभागी मुख्यमंत्री व इतर जबाबदार लोकप्रतिनिधी यांना निवडणूक लढवण्यास व सहकारी संस्थांवर पदग्रहण करण्यास अपात्र ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

अनुसूचित जातीच्या 58% राखीव जागा विधानसभेत देण्यात याव्यात, नोंदणी अटीचा भंग करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी, संविधान विरोधी भ्रष्टाचारात सहभागी दोषी लोकप्रतिनिधींना व मुख्यमंत्री महोदय यांना निवडणुकीसाठी व सहकारी संस्थांवर पदे उपभोगण्यासाठी अपात्र ठरवावे, अशा मागण्या होवाळ यांनी केल्या आहेत.