मुंबई : महाराष्ट्रात आदिशक्ती अभियान राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तसेच आरोग्य विषयक समस्या सोडविण्यासाठी आणि सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने 2025-26 पासून हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेद्वारे महिलांसाठी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध शासकीय योजना, उपक्रम, कार्यकम आदींबाबत आवश्यक व उपयुक्त माध्यमांद्वारे प्रचार आणि प्रसिद्धी देऊन जनजागृती करण्यात येईल. यासाठी ग्रामस्तरीय समित्यांना 'आदिशक्ती पुरस्कार' देऊन गौरविण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

हे अभियान राज्यभर राबविण्यासाठी ग्रामस्तर, तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागस्तर तसेच राज्यस्तरावर विशेष समित्यांचे गठन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या अभियानात सहभाग घेणे अनिवार्य असून, 15 दिवसांच्या आत राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या महिला आणि बालके आहेत. शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व महिलाभिमुख योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकातील महिलांपर्यंत पोहोचविणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य विषयक समस्यांबाबत समाजात संवेदनशीलता निर्माण करणे व जनजागृतीच्या माध्यमातून चळवळ निर्माण करणे, अभियानाच्या माध्यमातून महिलांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपायोजना करणे तसेच महिलांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने हे अभियान राबविण्यात येत आहे. तसेच आदिशक्ती अभियान उत्कृष्टपणे राबविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.

तालुकास्तरावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या समित्यांना प्रथम पुरस्कार एक लाख, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार, तर तृतीय पुरस्कार 25 हजार रूपये देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय प्रथम पुरस्कार पाच लाख, द्वितीय पुरस्कार तीन लाख तर, तृतीय पुरस्कार एक लाखाची रक्कम प्रदान करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार 10 लाख, द्वितीय पुरस्कार सात लाख तर, तृतीय पाच लाखाची रक्कम प्रदान करून सन्मानित करण्यात येणार आहे.

या अभियाना अंतर्गत महिला विकास विषयक कार्ये म्हणजेच बालविवाह रोखणे, हुंडा पद्धती बंद करणे, महिला संरक्षण, गावातील एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता व निराधार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच, महिला सक्षमीकरण विषयक कार्ये अंतर्गत महिला बचत गटांची निर्मिती व सक्षमीकरणासाठी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मदतीने कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करण्यात येणार आहे.

तसेच जाणीव जागृती कार्यक्रमांतर्गत कायदे, योजना व त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व सुविधा याबाबत प्रबोधन करण्यात येणार आहे. ग्राम सुरक्षा यंत्रणे अंतर्गत आरोग्य, शिक्षण व संरक्षणाशी संबंधित असणाऱ्या समित्यांना बाल संरक्षण समिती, महिला आरोग्य व पोषण समिती, महात्मा गांधी तंटा मुक्त ग्राम समित्ती शालेय व्यवस्थापन संदर्भात काम करण्यात येईल. सामाजिक सुरक्षितते करीता कार्यक्रम अंतर्गत अंध, अपंग, विकलांग यांना शासनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य देऊन योजना लागू करण्यात येईल. आरोग्य विषयक कार्यक्रमांतर्गत आशा स्वयंसेविका / आरोग्य सेविका समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) यांच्या मदतीने गाव पातळीवर आरोग्य तपासणी करण्यात येईल. शिक्षण विषयक कार्यक्रमात किशोरवयीन मुली नियमितपणे शाळेत जातील व त्यांच्या शिक्षणामध्ये खंड पडणार नाही याची दक्षता समिती घेईल.

पर्यावरण विषयक कार्यक्रमात ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील खुल्या सार्वजनिक जागेवर ग्रामपंचायतीच्यावतीने नव्याने वृक्ष लागवड करण्याचा प्रयत्न करावा व केलेल्या वृक्ष लागवडीची सातत्याने जोपासना करावी इत्यादी संबंधित कार्ये करण्यात येतील.