सातारा : महसूल विभागाने केलेल्या कामकाजाचा आढावा जनतेसमारे ठेवण्याकरीता 1 ऑगस्ट महसूल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या निमित्ताने 1 ते 7 ऑगस्ट कालावधीत सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. साप्ताहात विशेष मोहिम, कार्यक्रम, उपक्रम, शिबीरे व महसूल अदालतींचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांचा जिल्ह्यातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी महसूल विक्रांत चव्हाण यांच्यासह महसूल प्रशासनातील विविध अधिकारी उपस्थित होते. तर उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल सप्ताहाची रूपरेषा व या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमाबाबत यावेळी संतोष पाटील यांनी मार्गदर्शन केले, ते म्हणाले, दि. 1 ऑगस्ट रोजी विभागनिहाय उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांचा उत्कृष्ट अधिकारी/कर्मचारी म्हणून गौरव-करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत विभागस्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या विविध स्पर्धामध्ये (कला/साहित्य/क्रीडा इ.) यशस्वी ठरलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांचा सत्कारही करण्यात येणार आहे.

शासनाच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषगाने महसूल संवर्गातील जिल्हयात कार्यरत असलेल्या, सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित सेवाविषयक बाबी निकाली काढण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

दि. १ ऑगस्ट, २०२५ पासून, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १५५ खालील कोणतीही प्रकरणे ऑफलाईन माध्यमातून न स्वीकारता नागरिकांकडून दाखल अशी सर्व प्रकरणे ई-हक्क पोर्टलवर (तलाठयामार्फत) सेतु सुविधा केंद्रामार्फत नोंदवून त्यानंतर तहसिलदारांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, नागरी भागातील मालमत्ता पत्रकांसाठी वरील तरतुदीनुसार प्राप्त अर्ज ई-हक्क पोर्टलवर नगर भूमापन अधिकारी यांच्यामार्फत नोंदविण्यात येणार आहे. तहसिलदार व नगर भूमापन अधिकारी अशा प्रकरणांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १५५ खाली दुरुस्तीचे आदेश पारित करणार आहेत. या दुरुस्तीचे आदेश पारित करताना अहवाल-१ मध्ये असणा-या ७/१२ बाबत तहसिलदारांनी विशेष काळजी घेऊन ७/१२ वरील सर्व खातेदारांच्या क्षेत्राची एकूण बेरीज ही ७/१२ वरील एकूण क्षेत्रासोबत जुळेल, याची दक्षता घेऊनच कलम १५५ खालील प्रकरणांबाबत निर्णय घेतील. जिल्ह्यातील अर्जदारांनी विविध कार्यालयांकडे सादर केलेल्या अर्जावर नियमानुसार उचित कार्यवाही करुन तद्नंतर, प्रत्येक कार्यालयात शिबीराचे आयोजन करुन सर्व लाभार्थ्यांना देय असलेले प्रमाणपत्र/दाखल्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे.

दि. 2 ऑगस्ट रोजी शासकीय जागेवर सन २०११ पूर्वीपासून रहिवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पात्र असलेल्या कुटूंबांना सदर अतिक्रमित जागांचे पट्टे वाटप करणेबाबत कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. सर्व ग्रामसेवक व तलाठयांनी सन २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमण धारकांची यादी तयार करुन यादीचे पुनर्विलोकन करावे. शासकीय जमिनींवरील व वन विभागाच्या जमिनींवरील अतिक्रमण अशी विभागणी करुन सर्व लाभार्थी/अतिक्रमणधारकांना नियमानुकूल करणेकरीता अर्ज व आवश्यक अर्ज सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केल्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करण्यात येणार आहेत.

दि. 3 ऑगस्ट रोजी पाणंद, शिवरस्ते मोजणी करुन अतिक्रमणमुक्त करणे व त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावण्यात येणार आहेत. ग्रामस्थांनी गाव नकाशा जोडून सादर केलेल्या अतिक्रमण अर्जाचे तहसिलदार स्तरावरुन पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे. अशा सर्व अतिक्रमणधारकांना त्यांच्यामार्फत करण्यात आलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहेत. अतिक्रमणे सदर अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून निष्कासित न केल्यास अशी सर्व अतिक्रमणे निष्कासित करण्याकरीता एक विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे.

तसेच सर्व पाणंद/शिवरस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावण्याकरीता सामाजिक वनीकरण विभागाच्या सहकार्याने झाडे उपलब्ध करुन रोजगार हमी योजनां/ग्रामपंचायतीमार्फत किंवा स्थानिक मजुरांमार्फत झाडे लावण्याकरीता खड्डे घेण्यात येऊन झाडे लावण्याकरीता स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शेजारील शेतकरी व इतराची मदत घेऊन सदर झाडांची लागवड करुन त्यांची देखभाल करण्याकरीता संबंधित शेतक-यांना जबाबदारी देण्यात येणार आहे.

दि. ४ ऑगस्ट रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान प्रत्येक मंडळामध्ये राबविण्यात येणार आहे. या अभियानामध्ये समाजातील सर्व घटकांना आवश्यकतेनुसार आधार कार्ड, संजय गांधी योजना ओळखपत्र, अधिवास, जात, उत्पन्न, जात वैधता व शैक्षणिक प्रवेशाकरीता आवश्यक असलेले दाखले वाटप करण्याची कार्यवाही करण्यात करण्यात येणार आहे. सर्वांसाठी घरे व प्रधानमंत्री जनमन योजनेअंतर्गत घरकुलाकरीता जागा उपलब्ध करुन देऊन त्याचा संबंधितांना ताबा देणे व त्याचबरोबर जागेचे अधिकार अभिलेख कुटूंबातील कुटुंबप्रमुख व महिलांच्या संयुक्त नावे करून देण्यात येणार आहे.

दि. ५ ऑगस्ट रोजी विशेष सहाय्य योजनेतील DBT न झालेल्या लाभार्थ्यांची घरभेटी देऊन डीबीटी करून देण्यात येणार आहे. डीबीटी झालेले व डीबीटी न झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रत्येक कार्यालयात महत्वाच्या ठिकाणी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. वयस्कर, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील व आजारी असलेल्या लाभार्थ्यांची डीबीटी करून घेण्याच्या अनुषंगाने विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शिधापत्रिकांची केवायसी करुन घेण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित यंत्रणेच्या समन्वयाने करण्यात येणार आहे.

दि. 6 ऑगस्ट शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे व त्या अतिक्रमणमुक्त करणे तसेच शर्तभंग झालेल्या जमिनींबाबत शासन धोरणानुसार (नियमानुकूल करणे/सरकारजमा करणे) निर्णय घेणे या अंतर्गत महसूल जमीन अधिनियम १९६६ चे कलम ५० व कलम ५३ नुसार प्राप्त अधिकारांनुसार तसेच उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ च्या निर्णयानुसार राज्यातील गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांची संख्या अंतिम करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे.  

शर्तभंग प्रकरणांमध्ये सदरील जमीन कोणत्या शर्तीने प्रदान करण्यात आलेली होती याबाबत वापरकर्त्याकडून कोणत्या कारणामुळे शर्तभंग झालेला आहे आणि असा शर्तभंग प्रचलित कायदे व नियमांमधील तरतुदीनुसार काही ठराविक रक्कम भरुन नियमानुकूल करता येऊ शकतो किवा कसे, याबाबत पाहणी करुन आवश्यक ती कार्यवाही करावी व असा शर्तभंग नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास सदर जमीन सरकारजमा करण्याबाबतची कार्यवाही होईल.