नवी दिल्ली : भारत झपाट्याने विकसीत राष्ट्राकडे आगेकूच करत असला तरी भारताची खरी ओळख ही कृषीप्रधान देश अशीच आहे. आजही 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही ग्रामीण भागातच राहते. शेती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारसोबत अनेक अनुदान, योजना राबवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, पीएम किसान योजनांसह इतर अनेक योजनांचा थेट फायदा देण्याची प्रक्रिया गेल्या पाच वर्षात राबवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार नवीन वर्षात अजून एक गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. देशातील शेतकऱ्यांना आधार कार्डप्रमाणेच एक 12 अंकांचा एक खास ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देण्यात येणार आहे. काय आहे या कार्डचा फायदा, कुठे करणार त्यासाठी नोंदणी?

काय आहे शेतकरी डिजिटल आयडी?

शेतकरी डिजिटल आयडी हे एक 12 अंकांचे एक खास ओळखपत्र आहे. हे ओळखपत्र प्रत्येक शेतकऱ्याला देण्यात येणार आहे. ही आयडी शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल आयडी कार्ड म्हणून वापरता येईल. शेतकऱ्यांना सरकारी योजना आणि सेवांचा फायदा सहज आणि सोप्या पद्धतीने पोहचवण्यासाठी हे डिजिटल आयडी उपयोगी पडेल. लाभाची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात टाकता येईल. शेतकरी योजना, अनुदान यामध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे आयडी कार्ड महत्त्वाचे ठरेल.

कसे काम करणार ही यंत्रणा?

PM Kisan Yojana, पीक विमा योजना, माती परिक्षण, माती आरोग्य कार्ड यासारख्या विविध योजनांचा फायदा एका आयडी कार्डच्या माध्यमातून घेता येतील. अनेक शेतकरी योजनांचा लाभ शेतकरी या आयडी कार्डमार्फत सहज मिळवू शकतील. या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याचा एक डिजिटल डेटा तयार होईल. त्याने वर्षभरात घेतलेल्या योजनांचा फायदा, त्याला देण्यात आलेले अनुदान आणि इतर सर्व माहिती एका क्लिकवर सरकारकडे उपलब्ध होईल.

शेतकऱ्याला कृषी कर्ज (क्रेडिट) योजना आणि आर्थिक मदतीविषयीच्या सर्व योजनांचा फायदा या कार्डद्वारे घेता येईल. सरकारकडे देशभरातील शेतकऱ्यांचा आकडा उपलब्ध होईल. त्यावरून योजना राबवण्यासाठी सरकारकडे मोठा डेटा उपलब्ध असेल. कोणत्या शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे. अल्पभूधारक, बागायतदार, बागायती क्षेत्र, जिरायती क्षेत्र याची आकडेवारी समोर येईल. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ही आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे.

सरकार Farmer Digital ID कार्ड देण्याची का करत आहे घाई?

1. सरकारी योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी

भारतात शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजना आणि मदत निधी उपलब्ध आहे. पीएम किसान, पीएम पीक विमा इत्यादी योजना राबवण्यात येतात. या योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी ही डिजिटल ओळख कामी येईल. योग्य वेळी आणि पात्र लाभार्थ्याकडेच योजनेची मदत पोहोचवण्यासाठी हे कार्ड महत्त्वाचे ठरेल. शेतकऱ्यांना पुढे विविध कागदपत्रे प्रत्येकवेळी जोडण्याची गरज राहणार नाही. त्याला युनिक आयडी कार्डद्वारे सेवा आणि आर्थिक मदत देण्यात येईल.

2. शेतकऱ्यांची ओळख आणि आकडेवारीचा फायदा

देशात शेतकरी वर्गा हा सर्वात मोठा आहे. सध्या कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांचा डेटा एकत्र नाही. जिल्हा सहकारी खाते, बँका, सरकारी बँका, विविध एजन्सी यांच्यामार्फत काही योजना राबवण्यात येतात. कृषी खात्यासह इतर काही खात्यांद्वारे मदत पोहचवण्यात येते. त्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी हे आयडी कार्ड महत्त्वाचे आहे.

सर्व राज्यातील शेतकऱ्यांची आकडेवारी, त्यांची स्थिती, त्यांच्याकडील जमीन क्षेत्र, त्यांना देण्यात आलेले अनुदान, लाभ, सवलती, सबसिडी, त्यांचा खतांचा वापर, जमिनीचा पोत, विविध फळवर्गीय पिके, पारंपारिक पिके, रोग-आळीचा प्रादुर्भाव, कृषी विद्यापीठांचा कारभार, तज्ज्ञांचा कृषी क्षेत्राला होणारा फायदा, कृषी अधिकार्‍यांचा कृषी विभागासाठी होणारा फायदा, कृषी विमा योजना राबवण्यासाठी, हवामान बदलाआधारे शेतीत बदल सुचवण्यासाठी आणि इतर अनेक कामासाठी हे डिजिटल कार्ड बहुपयोगी ठरणार आहे.

3. डिजिटल तंत्रज्ञानाआधारे कृषी क्षेत्रात सुधारणा

या शेतकरी ओळखपत्रा आधारे शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल. जमिनीचे रेकॉर्ड एका क्लिकवर उपलब्ध होतील. भूसंपादन, मोबदला, वहिवाट यासह इतर अनेक वादात ही आकडेवारी उपयोगी पडेल. न्यायालयांवरील ताण कमी होईल. कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल.

GIS (भौगोलिक माहिती प्रणाली) माध्यमातून जमिनीचे डिजिटलायझेशन होईल. वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण, डोंगराळ भागात सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण, मुरमाड जमिनी, पीक लागवड योग्य जमीन, बागायती, जिरायती आणि इतर वर्गवारी करणे सोपे होईल. सरकारकडे मोठा डेटा उपलब्ध असेल. या आधारे सिंचन योजना, पाणलोट कार्यक्रम, जलसंधारण योजना, हरित वन योजना, कृषी उद्योगासाठीच्या राखीव जमीन यासाठी त्याचा उपयोग करता येईल. हवामान खात्याचे अलर्ट शेतकऱ्यांना वेळीच पोहोचवता येतील. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी या माहितीचा उपयोग होईल.

4. पारदर्शकता वाढेल

देशात कृषी योजनांचा अनेक बोगस लाभार्थी फायदा घेतात. बडे शेतकरी, बागायतदार सुद्धा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या योजनांवर डल्ला मारतात. कृषी खात्यातंर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहचवण्यासाठी आणि विविध योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे कार्ड महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच अनेक योजनांचे सुसूत्रीकरण या माध्यमातून सोपे होईल.

5. एका क्लिकवर सर्व डेटा उपलब्ध

कृषी प्रधान देश असताना ही शेतकरी आणि शेती या क्षेत्रात देशात सूसुत्रीकरणाचा अभाव जाणवला. प्रत्येक राज्यात त्यांच्या काही खास योजना आहे. केंद्र सरकार त्यांच्या स्वतंत्र योजना राबवते. पण बोगस लाभार्थी, कृषी खाते, कृषी विद्यापीठांचे शेतीसाठीचे मूल्यांकन, त्यांचा शेतकऱ्यांना फायदा यामध्ये कुठेच ताळमेळ नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.

शेती आणि शेतकरी यांच्या फायद्यासाठी किती योजना आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या किती योजना, त्याचे किती लाभार्थी आहेत. त्याचे निकष काय? त्यासाठी कोणत्या बँकांकडून मदत होते. कृषी क्षेत्रासाठी अशी एकिकृत माहिती अद्याप समोर नाही. आकडेवारीतील हा घोळ संपवण्यासाठी आणि प्रत्येक योजनेचे लाभार्थी सुनिश्चित करण्यासाठी, पात्र लाभार्थ्यापर्यंत योजना पोहचवण्यासाठी आणि प्रत्येक सरकारी खाते अधिक सक्रिय करण्यासाठी एकच प्लॅटफॉर्म असावा ही त्यामागील खरी तळमळ आहे. एका क्लिकवर शेतकऱ्याचा डेटा उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.

5 ऑक्टोबर रोजी पोहरादेवी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिमोटचे बटण दाबून पीएम किसान सम्मान निधी योजनेचा 18 वा हप्ता जमा केला. त्यातंर्गत 9.4 कोटी रुपयांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 20,000 कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्याच जमा झाले.

11 कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख

मीडिया अहवालानुसार, देशातील 11 कोटी शेतकर्‍यांना डिजिटल ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. यातील 11 कोटी शेतकऱ्यांपैकी 6 कोटी शेतकर्‍यांना आर्थिक वर्ष 2024-25, तीन कोटी शेतकर्‍यांना आर्थिक वर्ष 25-26 आणि 2 कोटी शेतकर्‍यांना आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये डिजिटल कार्ड देण्यात येतील. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि कृषी खात्यांना याविषयीचे पत्र सुद्धा दिले आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने याविषयीचा पत्रव्यवहार केला आहे.

कुठे आणि कशी होणार नोंदणी?

कृषी मंत्रालयाने प्रत्येक राज्यातील शेतकर्‍यांचे आयडी कार्ड तयार करण्यासाठी शिबीर आयोजित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रत्येक भागात शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार प्रत्येक शिबिरासाठी 15000 रुपयांचे अनुदान देणार आहे.

डिजिटल कृषी अभियानासाठी 2,817 कोटी

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी विकास मंत्रालयांतर्गत ॲग्रीस्टॅक ही योजना राबवण्यात येत आहे. त्यातंर्गत डिजिटल कृषी अभियान राबवण्यात येत आहे. त्यातच शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल कृषी ओळखपत्राची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 19 राज्यांसोबत अगोदरच सामंजस्य करार केला आहे. त्यात शेतकऱ्यांना ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. अधिकृत नोंदणीनंतर शेतकऱ्यांना आधार कार्डप्रमाणे स्वतंत्र क्रमांक देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिजिटल कृषी अभियानासाठी 2,817 कोटी रुपयांना मंजूरी दिली आहे.

या ठिकाणी प्रायोगिक प्रकल्पाचा श्रीगणेशा

सध्या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांना डिजिटल आयडी तयार करण्याचे काम प्रगती पथावर आहे. तर ओडिशा, आसाम आणि छत्तीसगड येथे प्राथमिक सेवा पुरवण्यात येत आहेत. त्यात राज्यातील बीड जिल्ह्यात प्रायोगिक प्रकल्प सुरू झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील फारुखाबाद, गुजरातमधील गांधीनगर, हरियाणातील यमुनानगर, पंजाबमधील फत्तेगडसाहिब आणि तामिळनाडूमधील विरूदनगर याठिकाणी शेतकऱ्यांना डिजिटल आयडी देण्याचे काम प्रायोगित तत्त्वावर सुरू करण्यात आले आहे.