पुणे : ओला, उबेर, यांसारख्या खासगी अ‍ॅपच्या माध्यमातून धावणार्‍या प्रवासी वाहनांसाठी राज्याची स्वतंत्र अ‍ॅग्रिगेटर पॉलिसी तयार करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्याला दिले होते. त्यानुसार परिवहन विभागांतर्गत नेमण्यात आलेल्या श्रीवास्तव समितीकडून अहवाल तयार करून तो परिवहन विभाग आणि राज्य शासनाकडे सादर केला आहे.

मात्र, याबाबत अद्याप शासनस्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. आता नवीन सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार? श्रीवास्तव समितीच्या अहवालात काय आहे? आणि बेकायदेशीर ऑनलाइन माध्यमातून सुरू असलेली प्रवासी वाहतूक आगामी काळातही सुरूच राहणार का? राज्याची अ‍ॅग्रिगेटर पॉलिसी सरकार कधी समोर आणणार? असे अनेक प्रश्न रिक्षाचालकांना पडलेले आहेत.

खासगी अ‍ॅपच्या माध्यमातून बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेली प्रवासी वाहतूक बंद करण्यासाठी पुण्यासह राज्यस्तरावर मागे अनेक जोरदार आंदोलने झाली. यानंतर परिवहन विभागाकडून या वाहनांवर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे खासगी अ‍ॅपच्या माध्यमातून प्रवासी सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य शासनाला अ‍ॅग्रिगेटर पॉलिसी करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी माजी सनदी अधिकारी श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने तिचे काम केले आहे, अहवाल आता शासनाकडे गेला आहे, मात्र, याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. श्रीवास्तव समितीचा अहवाल जाहीर करून आमच्या रिक्षाचालकांच्या सरकारी अ‍ॅपची मागणी मान्य करावी, अशी मागणी पुण्यातील रिक्षाचालकांकडून करण्यात येत आहे.

श्रीवास्तव समितीचा अहवाल शासनाकडे...

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार श्रीवास्तव समितीने राज्याच्या अ‍ॅग्रिगेटर पॉलिसीसंदर्भातील अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल परिवहन विभागाला प्राप्त झाला असून, तो शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबतचा पुढील निर्णय शासनस्तरावर होईल, असे परिवहन विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

परिवहन आयुक्तांनी राज्याच्या अ‍ॅग्रिगेटर पॉलिसीसंदर्भातील श्रीवास्तव समितीचा अहवाल जाहीर करायला हवा. तो गुप्त का ठेवला आहे ? तो जाहीर करणे आवश्यक असून, याबाबत आम्हा रिक्षाचालकांची मते घ्यायला हवीत. 

- डॉ. केशव क्षीरसागर, बघतोय रिक्षावाला संघटना.