बेळगाव : तुमच्या विनंतीनुसार आम्ही मोर्चा रद्द करून निवेदन देण्यासाठी जमलो आहोत. लोकशाही मार्गाने न्याय मागण्यांसाठी पाठपुरावा करत आहोत. आमच्या भावनांची कदर करत महिनाभरात मराठी भाषेतील फलक, कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, तर तीव्र आंदोलन हाती घेण्यात येईल, असा खणखणीत इशारा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सोमवारी जिल्हाधिकार्‍यांना दिला. भाषेची समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेणार आहे. या वादावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी चर्चा करावी, यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करणार, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मराठी फलक आणि कागदपत्रांसाठी आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात मोठ्या संख्येने मराठी भाषिकांनी सहभाग घेतला. घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर म्हणाले, सीमाभागातील मराठी माणूस गेली 70 वर्षे आपल्या हक्कांसाठी लढत आहे. सीमावाद न्यायालयात असतानाही कन्नडसक्ती केली जात आहे. प्रशासनाने कानडीकरणाचा सपाटा लावला आहे. पण, भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार रेशन कार्ड, आधार, मतदान ओळखपत्र, जमिनीचे उत्तारे, सरकारी पत्रके कन्नडसह मराठी भाषेतून द्यावीत, ही आमची मुख्य मागणी आहे.

आम्ही प्रशासनाला एक महिन्याची मुदत देत आहे. गणेेशोत्सव सण शांततेत साजरा व्हावा, यासाठी आमचेही सहकार्य आहे. सर्व सरकारी कार्यालये, बस, सरकारी रुग्णालयांत मराठीतून फलक असावेत. त्यासंदर्भात लवकर निर्णय घ्यावा. त्यासाठीच आम्ही आम्ही मोर्चा न काढता, फक्त शांततेने निवेदन देत आहोत. पण, आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले तर अधिक जोमाने लढू. त्यावेळी आम्ही परिणामांची तमा बाळगणार नाही, असा इशारा किणेकर यांनी दिला. अ‍ॅड. अमर यळ्ळूरकर, शुभम शेळके, खानापूर समिती अध्यक्ष गोपाळ देसाई आदींनी मनोगत व्यक्त केले.

तुम्ही सर्वांनी पोलिस आयुक्तांच्या विनंतीला मान देऊन मोर्चा न काढता, शांततेने निवेदन सादर केले. त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे, असेही जिल्हाधिकारी रोशन म्हणाले. यावेळी पोलिस आयुक्त भूषण बोरसेही उपस्थित होते. यावेळी माजी आमदार दिगंबर पाटील, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, माजी नगरसेवक रणजित चव्हाण-पाटील, आर. एम. चौगुले, रमाकांत कोंडूसकर, लक्ष्मण होनगेकर, नगरसेवक रवी सांळुखे, शिवाजी मंडोळकर, वैशाली भातकांडे, अ‍ॅड. महेश बिर्जे, अ‍ॅड. नागेश सातेरी, अ‍ॅड. अमर यळ्ळूरकर, जयराज हलगेकर, महेश जुवेकर, प्रकाश अष्टेकर, सुनील बाळेकुंद्री, एपीएमसी माजी सदस्य आर. के. पाटील, मोनाप्पा पाटील, जयराज हलगेकर, युवा आघाडी अध्यक्ष राजू किणयेकर, जिल्हा पंचायत माजी सदस्या सरस्वती पाटील, प्रेमा मोरे, नीरा काकतकर, रुक्मीणी निलजकर, रामचंद्र मोदगेकर, विकास कलघटगी, दीपक पावशे, हणमंत मजुकर, मल्लाप्पा गुरव, मल्लाप्पा पाटील, शंकर कोनेरी, अंकुश पाटील आदी उपस्थित होते.

सीमाभागातील वाद अनेक वर्षांपासून आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यातील दोन्ही मुख्य अधिकार्‍यांनी एकत्र येऊन भाषेचा हा प्रश्न चर्चेद्वारे कायमस्वरुपी सोडवावा, त्यासाठी जिल्हा प्रशासन सहकार्य करेल. सीमाभागात शांतता नांदावी, हाच आमचा हेतू आहे. घटनेनुसार सर्वांच्या अधिकारांंचे संरक्षण करणे, हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे, मागण्यांवर निश्चितपणे कार्यवाही केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.