सातारा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा तयार केला असून हा आराखडा कायमस्वरुपी राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महायुती सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर केला असून याद्वारे राज्याच्या प्रगतीचा आलेख चढता राहणार आहे. कृती आराखड्यात संकेतस्थळांचा विकास, सुलभ जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयीसुविधा, गुंतवणुकीचा प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदींचा समावेश असणार असून महाराष्ट्र्रात नवीन औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच जाहीर करण्यात करून त्यानुसार ५ वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. 

10 हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करणार, मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करणार, वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार - बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण करणार, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. 

गडचिरोली जिल्हा “स्टील हब” म्हणून उदयास येणार, गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित करण्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये, सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 6 हजार 400 कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदान, ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत, राज्यात “महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन” ची स्थापना, पायाभूत सुविधा विकास, अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047 तयार करणार, आशियाई विकास बँक प्रकल्प, टप्पा-3 अंतर्गत 755 किलोमीटर रस्ते लांबीची 6 हजार 589 कोटी रुपये किंमतीची 23 कामे हाती घेणार, सुधारित हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेअंतर्गत 36 हजार 964 कोटी रुपये किंमतीची 6 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा -3, सन 2025-26 साठी 1500 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दीष्ट, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3, एक हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या 3,582 गावांना 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणार-प्रकल्प किंमत 30 हजार 100 कोटी रूपये, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गालगत अॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित करणार, प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांना होणार, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा- २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येणार-त्यासाठी ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय, “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा शेतीक्षेत्रात वापर - पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला फायदा - दोन वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार 36 कोटी रुपये किमतीची कामे मंजूर, जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची एकूण १ लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेणार, अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करणार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” योजना कायमस्वरुपी राबविणार, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या 45 लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी, नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचा 8 हजार 2०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प हाती घेणार, बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविणार, “आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष-2025” राज्यात विविध कार्यक्रम, महोत्सव आयोजित करण्यास पुरेसा निधी उपलब्ध देणार, 2100 कोटी रुपये किंमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविणार, राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा 2100 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविणार, शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 राबविणार, बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू करणार, असे अनेक निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत.