सातारा : जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार शेतकरी ठिबक सिंचनाच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. केंद्र व राज्य सरकारचे 9 कोटींचे अनुदान थकले आहे. गेल्या वर्षीपासून जिल्ह्यातील शेतकरी ठिबक अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. नव्या वर्षात तरी हे थकित अनुदान मिळावे, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे.

ठिबक सिंचन अनुदान योजना ही कृषी विभागांतर्गत असलेली महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत कृषी क्षेत्रातील सिंचनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. कमी पाणी वापरून अधिक उत्पादन मिळवणे, जलसंपत्तीची बचत करणे आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ठिबक सिंचन तंत्रज्ञानामुळे शेतकर्‍यांना पिकांना आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा करणे शक्य होते. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळता येतो.

ठिबक सिंचन प्रणालीचे फायदे असल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांकडून तिचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. त्यासाठी शेतकर्‍यांना ठिबक सिंचन प्रणाली बसवण्यासाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, या योजनेत केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा असलेले अनुदान गेल्या वर्षीपासून मिळालेच नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील साडेतीन हजार शेतकरी ठिबक सिंचनाच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. एकरी सुमारे 25 ते 30 हजार रूपयांचे अनुदान शेतकर्‍यांना देण्याची तरतूद आहे. या अनुदानासाठी शेतकर्‍यांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याला कृषी विभागाकडून मंजुरी मिळते.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 2023-2024 यावर्षी जिल्ह्यातील 2 हजार 530 शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतला. या शेतकर्‍यांचे सुमारे 7 कोटी 45 लाख 40 हजार रूपयांचे अनुदान अद्याप शेतकर्‍यांना मिळालेले नाही. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी विकास योजनेतून 2023-2024 मध्ये 59 शेतकर्‍यांचे 8 आठ 97 हजार रूपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडून मिळणे बाकी आहे. तसेच 2024-2025 मधील 889 शेतकर्‍यांचे 1 कोटी 40 लाख 41 हजार रूपयांचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे सुमारे 3 हजार 378 शेतकरी ठिबक सिंचन अनुदानापासून वंचित आहेत.

अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेले तालुकानिहाय शेतकरी

सातारा तालुक्यातील 251 शेतकर्‍यांचे 70 लाख 66 हजार रूपये, कोरेगाव तालुक्यातील 747 शेतकर्‍यांचे 2 कोटी 38 लाख 51 हजार रूपये, खटाव तालुक्यातील 484 शेतकर्‍यांचे 1 कोटी 25 लाख 59 हजार, कराड तालुक्यातील 244 शेतकर्‍यांचे 78 लाख 11 हजार रूपये, पाटण तालुक्यातील 37 शेतकर्‍यांचे 14 लाख 5 हजार रूपये, वाई तालुक्यातील 69 शेतकर्‍यांचे 21 लाख 34 हजार रूपये, जावली तालुक्यातील 25 शेतकर्‍यांचे 6 लाख 58 हजार रूपये, खंडाळा तालुक्यातील 40 शेतकर्‍यांचे 9 लाख 29 हजार, फलटण तालुक्यातील 484 शेतकर्‍यांचे 1 कोटी 51 लाख 88 हजार, माण तालुक्यातील 147 शेतकर्‍यांचे 29 लाख 39 हजार रूपयांचे अनुदान थकले आहे.