सातारा : महिला व बालकांविषयी असणाऱ्या संरक्षण तसेच प्रतिबंधात्मक कायद्यांच्या निर्मिती मागचा हेतू लक्षात घेऊन त्यांची सर्वच संबंधित यंत्रणांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले. 

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा सनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजय तावरे, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षा सुचित्रा काटकर, संरक्षण अधिकारी अजय सपकाळ, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सुजाता देशमुख यांच्या विविध संस्थांचे अधीक्षक उपस्थित होते. 

 कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीचा जलद निपटारा करुन पिडीत महिलेला दिलासा देण्याचे काम जलद करावे, असे निर्देश देवून जिल्हाधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, माहे ऑक्टोबर 24 ते मार्च 2025 या कालावधीमध्ये प्राप्त 453 प्रकरणांपैकी 337 प्रकरणे फक्त समुपदेशाने निकाली काढलेली आहेत ही संख्या चांगली असून समुपदेशन केंद्रांमध्ये प्रकरणे जास्तीत जास्त समुपदेशाने कशी मिटतील यावर भर द्यावा. 

 महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत कामकाजाचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी पाटील यांनी भिक मागणे कायद्याने गुन्हा आहे. जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी भिक्षेकरी मोठ्या प्रमाणावर आढळतात अशी ठिकाणे निश्चित करून घालण्यात येणाऱ्या धाडींमध्ये सातत्य ठेवावे. यासाठी मंदिर, गर्दीच्या ठिकाणी पोलीस व जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने वेळोवेळी धाडी टाकाव्यात. हरवलेल्या बालकांचा वापर भिक्षा मागण्यासाठी करण्यात येण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यामुळे याबाबत संवेदनशील राहून लहान मुलांची यातून प्राधान्याने सुटका करावी, असे सांगितले. तसेच पोक्सो अंतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. यामध्ये पिडीतांची ओळख उघड होणार नाही याचीही कोटोकरेपणे दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले. 

 जिल्ह्यात माहे ऑक्टोबर 2024 ते मार्च 2025 या कालावधीमध्ये प्राप्त 71 अर्जांमधील 186 पिडीतांना भरपाई मंजूर झाली आहे. आतापर्यंत 85 लाख 55 हजार रुपयेचा निधी यामध्ये वितरित करण्यात आला आहे. तसेच एक कोटी बारा लाखाचा निधी मार्च अखेरपर्यंत वितरित करण्याची तजवीज ठेवण्यात आल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला. प्रलंबित अनाथ प्रमाणत्रे देण्याची कार्यवाही करावी, असे सांगून जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले, शासकीय नोकरी व शिक्षणासाठी अनाथ मुलांना 1 टक्का राखीव कोटा असतो याची अंमलबजावणी होती का याकडेही लक्ष द्यावे. बाल संरक्षण समितीची स्थापना प्रत्येक ग्रामपंचायतीत होणे अनिवार्य आहे. ज्या ग्रामपंचायतींत या समितची स्थापना झालेली नाही अशा ग्रामपंचायतीमध्ये तातडीने समितीची स्थापना करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी श्री.पाटील यांनी बैठकीत दिले.