मुंबई : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन 2022 पासून सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले असून त्यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी साहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. 

याबाबत सदस्य हेमंत ओगले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आले असून, दर पाच वर्षांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून हे वेतन सुधारण्यात येते. कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते, तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. काही ग्रामपंचायतींसाठी हा खर्च करणे कठीण होत असल्याने, लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या आधारावर वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गतवर्षीच्या सर्व करांच्या 90% वसुली करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. मात्र, 90 टक्के वसुली न झाल्यास, वसुलीच्या प्रमाणानुसार राज्य शासनाचे अनुदान निश्चित केले जाते. वसुलीची अट रद्द करून 100 टक्के किमान वेतन शासनातर्फे देण्याची मागणी केली जात आहे. तथापि, ही अट रद्द केल्यास शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. तसेच, वसुलीतील घट झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन विकासकामांवर विपरित प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.