सातारा : विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली साताऱ्यातील सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांनी पोवई नाका सातारा येथे जोरदार आंदोलन केले, त्यानंतर मोर्चा ने जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

वक्फ कायद्याच्या विरोधाच्या नावाखाली ज्या प्रकारे संपूर्ण बंगाल हिंसाचाराच्या आगीत जाळला जात आहे, हिंदूंवर अत्याचार केले जात आहेत, राष्ट्रविरोधी आणि हिंदूविरोधी घटकांना त्यांचे कट कोणत्याही अडथळ्याशिवाय राबवण्यासाठी मोकळीक दिली जात आहे, त्यावरून बंगालमधील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट होते. मुर्शिदाबादपासून सुरू झालेला हा भयानक हिंसाचार आता संपूर्ण बंगालमध्ये पसरताना दिसत आहे. सरकारी यंत्रणा केवळ दंगलखोरांसमोर निष्क्रिय झाली नाही तर अनेक ठिकाणी ती त्यांची मदतनीस किंवा चिथावणी देणारी बनली आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यापूर्वी, केंद्र सरकारने प्रशासनाचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आपल्या हातात घ्यावे आणि देशद्रोही आणि हिंदूविरोधी घटकांना त्यांच्या दुष्कृत्यांसाठी कठोर शिक्षा करावी. 

 ११ एप्रिल २०२५ रोजी मुस्लिम जमावाने वक्फ कायद्याला विरोध करण्याच्या नावाखाली केलेली हिंसक निदर्शन हा कायदा बनवणाऱ्या सरकारविरुद्ध नव्हता तर तो हिंदूंवर केलेला हिंसक हल्ला होता, तर या कायद्याच्या निर्मितीत हिंदू समाजाची कोणतीही भूमिका नव्हती आणि ती पूर्णपणे संवैधानिक प्रक्रिया होती. याचा स्पष्ट अर्थ असा की वक्फ हे फक्त एक निमित्त होते; खरे उद्दिष्ट मुर्शिदाबादला हिंदूमुक्त करणे होते. या धर्मांध जिहादी जमावाने हिंदूंची २०० हून अधिक घरे आणि व्यावसायिक दुकाने लुटली आणि जाळली, शेकडो हिंदूंना गंभीर जखमी केले आणि तीन नागरिकांना निर्घृणपणे ठार मारले. डझनभर महिलांवर बलात्कारही झाले. परिणामी, ५०० हून अधिक हिंदू कुटुंबांना मुर्शिदाबाद सोडावे लागले.

त्यांच्याकडे जाऊन काळजी आणि मदत दाखवण्याऐवजी, सुश्री ममता बॅनर्जी दंगल भडकवणाऱ्या इमामांना भेटत आहेत, ज्यांपैकी एकाने एक दिवस आधी धमकी दिली होती की "जर ममता बॅनर्जी त्यांना पाठिंबा देणार नाहीत तर ते त्यांना धडा शिकवतील." आता, हे सर्व तथ्य समोर आल्यानंतर, बातम्या येत आहेत की निर्वासितांना सुविधा देण्याऐवजी, ममताजी त्यांना जबरदस्तीने जिहादींकडे परत पाठवण्याचा कट रचत आहेत.

बंगालमध्ये भारताची संघराज्य रचना उद्ध्वस्त करून ममता सरकार आपले सरकार आणि मतपेढी वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते. बंगालमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना मुक्तपणे प्रवेश दिला जात आहे. त्यांचे आधार कार्ड बनवले जात आहेत. पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया वाढत आहेत. हिंदूंवरील हिंसाचार वाढत आहे आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसारच हिंदू सणांना परवानगी आहे. त्यांना सुरक्षा देणाऱ्या निमलष्करी दलांना लक्ष्य केले जाते. हिंदूंचे अस्तित्व धोक्यात आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. प्रशासनाला तृणमूल काँग्रेसच्या समाजविघातक घटकांच्या आणि जिहादी गुंडांच्या नियंत्रणाखाली आणि निर्देशानुसार काम करावे लागत आहे.

आज हा हिंसाचार, मुर्शिदाबादपासून संपूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये पसरत आहे. आता हे तेव्हड्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. बंगालमध्ये तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावी.बंगालमधील हिंसाचाराची एनआयएकडून चौकशी करावी आणि दोषींना तात्काळ शिक्षा व्हावी. बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे नियंत्रण केंद्रीय सुरक्षा दलांकडे सोपवावे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना ओळखले पाहिजे आणि त्यांना हाकलून लावले पाहिजे. बंगाल आणि बांगलादेशमधील ४५० किलोमीटरच्या सीमेवर तारा टाकण्याचे काम, जे ममता बॅनर्जी यांनी थांबवले होते, ते त्वरित सुरू करावे.

या मागण्या लेखी स्वरूपात मागण्या राष्ट्रपतींकडे करण्यात आल्या. राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि जातीय सलोखा राखण्यासाठी त्वरित कारवाई केली जाईल अशी खात्री यावेळी आंदोलकांनी व्यक्त केली.

यावेळी विश्व हिंदू परिषद जिल्हा अध्यक्ष विजय गाढवे, जिल्हा उपाध्यक्ष उर्मिलाताई पवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिल्हा कार्यवाह महेश शिवदे, सातारा शहर संघ चालक ॲड नितीन शिंगटे, सातारा शहर कार्यवाह रवी गायकवाड, सारंग कोल्हापुरे, अजित देशपांडे, श्रीधर कुलकर्णी, विजय फडके, कांतीलाल कांबळे, प्रवीण रसाळ, प्रमोद मोरे, विश्वास सावरकर मोहन शिंदे सदाशिव नाईक, दीपक केंडे, भास्कर शिंदे, महेश सवडकर, सुनील पवार, दिनेश जंगम, मानसिंग नलावडे, सचिन वाळवेकर, भा ज पा चे विकास गोसावी, चिन्मय कुलकर्णी, मनीषा पांडे, अश्विनी हुबळीकर, पायल जाधव आणि सर्व संघटनांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.