मुंबई : देवस्थान जमिनी या इनाम वर्ग ३ च्या जमिनी असून त्या अहस्तांतरणीय आहेत. या जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यासाठी प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर यासंदर्भात कायदा करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. देवस्थान इनाम जमीन संदर्भात सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीत स्थानिक आणि देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश केला जाईल. देवस्थानाच्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात ही शासनाचीही भूमिका आहे. जमिनी वर्ग १ करण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड कायद्याचा परिणाम देखील देवस्थानाच्या जमिनींवर होऊ शकतो, त्यामुळे त्या अनुषंगानेही विचार केला जात असल्याचेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

देवस्थान इनाम जमिनीचे दोन प्रकार असून ज्या जमिनी देवस्थानला थेट दान करण्यात आल्या आहेत अशा जमिनीला सॉइल ग्रँट म्हणतात तर ज्या जमिनीबाबत जमिनीचा शेतसारा वसुल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिले आहेत त्या जमिनींना रेव्हेन्यू ग्रँट असे म्हणतात असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.