सातारा : अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज फसवे आहे. अशी कडवट टीका राष्ट्रवादी शरद पवार काँग्रेस गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी साताऱ्यात केली. शरद पवार गटाच्या वतीने साताऱ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरकाळा आकाश कंदील लावून काळी दिवाळी साजरी करण्यात आली. या आंदोलनामध्ये महायुती सरकारचा निषेध करण्यात येऊनशेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर 75 हजार रुपये वातिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी दहा हजार रुपये मदत देण्याची मागणी करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनाचे नेतृत्व शशिकांत शिंदे यांच्यासह माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, मानसिंगराव जगदाळे, देवराज पाटील, घनश्याम शिंदे, राजकुमार पाटील, अभयसिंह जगताप, सतीश चव्हाण, गोरखनाथ नलावडे, अर्चना देशमुख, मेघा नलवडे, एडवोकेट पांडुरंग भोसले, बुवासाहेब पिसाळ, वैशालीताई जाधव, शैलजा कदम, नलिनी जाधव, विजयराव बोबडे, सचिन जाधव, सुनील सपकाळ, गिरीश फडतरे, राजाभाऊ जगदाळे, संजय पिसाळ, स्वप्निल वाघमारे, किरण चौधरी, युवराज पवार इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रवादीच्या सर्व सदस्यांनी महायुतीच्या निर्णयांचा निषेध असो अशा जोरदार घोषणा दिल्या. महायुती हाय हाय करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रवेशद्वार दणाणून सोडले आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले राज्यात अतिवृष्टीमुळे 60 लाख हेक्टर ची राख रांगोळी झालेली आहे. शेतकऱ्याच्या हातात तोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून घेतला आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास रुपये मदतीची मागणी आहे. सरकारने केवळ पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचा प्रकार केला आहे. विशेष म्हणजे ही मदत अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. सोयाबीन तूर कापूस मूग उस उडीद विविध पिकांची अतोनात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीने काढणीला आलेली पिके वाहून गेली गोठ्यातील दुपटी जनावरे बैल शेळ्या कोंबड्या वाहून गेल्या तरी सरकारने मदत दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याने दिवाळी कशी साजरी करायची म्हणून राष्ट्रवादी काळी दिवाळी साजरी करत आहे अशी टीका त्यांनी केली.

विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, नुकसान झालेल्या घरांना दीड लाख रुपये रोख मदत देणे, ही घरे प्रधानमंत्री योजनेतून न बांधता रोख मदतीतून बांधली जाणे, अतिवृष्टी मध्ये सर्वच होऊन गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क भरणे तसेच परीक्षा शुल्क माफ करणे इत्यादी मागण्या सरकारकडे करण्यात आलेले आहेत. फळबागांसाठी राज्य सरकारने 32 हजार पाचशे रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र फळबागा वाहून गेल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचा खर्च तर वसूल होणार नाही पण अनेक वर्षाच्या या भागा वाया गेल्याने शेतकरी तीन ते पाच वर्षे मागे गेला आहे अशी टीका शिंदे यांनी केली.