सातारा : जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना विविध मागण्यासाठी एकत्रित आल्या असून शिक्षण क्षेत्रातील शासन धोरणाच्या विरोधात शिक्षक संघटनांची वज्रमूठ बांधली. बुधवारी गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा भव्य मोर्चा काढून शासन धोरणाचा निषेध करण्यात आला.

संचमान्यता शासन निर्णय व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत विरोध दर्शविला. शासन निर्णयाविरोधात गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा निषेध मोर्चा काढण्यात आला. यासह विद्यार्थी आधार कार्ड आधारित संचमान्यता धोरण रद्द करणे, विद्यार्थी गणवेश अविलंब मिळावेत, पाठ्यपुस्तके तातडीने पुरवावीत व पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात, शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करणे, जि प शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे, १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी देणे, दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्व जाहिरात निघालेल्या जि प शिक्षकांना १९८२ ची पेन्शन आदेश निर्गमित करणे, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करणे, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी, वाढती अनेकविध अभियाने, उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहि:शाल संस्थांच्या परीक्षा, ऑनलाईन माहित्या, माहित्यांची वारंवारता हे सर्व ताबडतोब थांबवणे आदी विविध मागण्यासंदर्भात टप्पेनिहाय आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. मंगळवारी काळी फीत लावून कामकाज केले. बुधवारपासून राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांनी सर्व तथाकथित प्रशासनिक व्हाट्सअप ग्रुपमधून बाहेर पडून असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. तर बुधवारी सामूहिक किरकोळ रजा काढून जिल्ह्यात भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

यावेळी विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शासन निर्णयाविरुद्ध झोड उठवली. सातारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ, सातारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समिती, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, सातारा जिल्हा शिक्षक समिती, एकल शिक्षक सेवा मंच, नगर पालिका महानगरपालिका शिक्षक संघटना, महिला आघाडी शिक्षक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.